Manoj Jarange Maratha Reservation Protest: मराठा आरक्षणासाठी एल्गार पुकारलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या 8 पैकी 6 प्रमुख मागण्या मान्य झाल्या आहेत. तुमच्या ताकदीवर जिंकलो अशी विजयी घोषणा करत मनोज जरांगे यांनी काल 5 दिवसांपासून सुरु असलेलं उपोषण सोडलं. हैदराबाद गॅझेटियर तातडीनं लागू करण्यात येणार आहे. तर सातारा गॅझेटिरमधल्या त्रुटी दूर करत 15 दिवसात जीआर काढण्याचं आश्वासन सरकारच्या वतीनं देण्यात आलं. त्याचवेळी मराठा आणि कुणबी एकच आहेत ही जरांगेंची प्रमुख मागणी होती. या मागणीचा जीआर काढण्यासाठी 2 महिन्यांचा कालावधी सरकारच्या वतीनं मागण्यात आलं आहे. त्यामुळे जरांगेंच्या आंदोलनाला आलेलं हे मोठं यश म्हणावं लागेल.
मनोज जरांगे यांना आधी मराठा आरक्षण उपसमितीकडून तयार करण्यात आलेला जीआरचा मसुदा दाखवण्यात आला. गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं उपसमितीने मनोज जरांगे यांच्यासमोर मान्य केलं. यानंतर मराठा आरक्षण उपसमितीने तयार केलाला मसुदा मान्य असल्याचं सांगत तातडीने जीआर काढा, असं मनोज जरांगेंनी सांगितलं. यानंतर एका तासात राज्य सरकारकडून जीआर काढण्यात आला आणि मनोज जरांगे यांच्या 8 पैकी 6 प्रमुख मागण्या मान्य झाल्या. मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाआधीच सरकारकडून मराठा समाजाच्या उपसमितीचं पुनर्गठन केलं होतं. मराठा समाजाच्या उपसमितीच्या अध्यक्षपदी राधाकृष्ण विखे पाटील यांची निवड करण्यात होती. याआधी चंद्रकांत पाटील उपसमितीचे अध्यक्ष होते.
मराठा समाजाच्या उपसमितीत कोण कोण?
1. राधाकृष्ण विखेपाटील, जलसंपदा मंत्री – अध्यक्ष
2. चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री – सदस्य
3. गिरीश महाजन, जलसंपदा मंत्री – सदस्य
4. दादा भुसे, शालेय शिक्षण मंत्री – सदस्य
5. उदय सामंत, उद्योग मंत्री – सदस्य
6. शंभूराज देसाई, पर्यटन मंत्री – सदस्य
7. आशिष शेलार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री – सदस्य
8. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री – सदस्य
9. माणिकराव कोकाटे, क्रीडामंत्री – सदस्य
10. मकरंद जाधव, मदत व पुनर्वसन मंत्री – सदस्य
11. बाबासाहेब पाटील, सहकार मंत्री – सदस्य
12. सचिव – सामान्य प्रशासन विभाग – उपसमितीचे सचिव
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य?
हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय – मान्य
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत – मान्य
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी – मान्य
मराठा आंदोलकांवरील केसेस मागे – मान्य
प्रलंबित जात पडताळणीला मान्यता – मान्य
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या अमान्य?
सातारा गॅझेट अंमलबजावणीसाठी – 1 महिन्याची मुदत
मराठा-कुणबी एकच शासन निर्णय – 2 महिन्यांची मुदत
मराठा आरक्षणाबाबत काढण्यात आलेला जीआर बेकायदेशीर- लक्ष्मण हाके
सरकारकडून मराठा आरक्षणाबाबत काढण्यात आलेला जीआर बेकायदेशीर असल्याचं मत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांनी एबीपी माझाशी बोलताना व्यक्त केलं आहे. राज्य सरकारकडून काल जो मराठा आरक्षणाचा जीआर काढण्यात आला, तो पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. सरकारला असा बेकायदेशीर जीआर काढण्याचा अधिकार नाही, अशी टीका लक्ष्मण हाकेंनी केली आहे. तसेच कालच्या या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आले आहे, असंही लक्ष्मण हाके म्हणाले. मराठ्यांना आणि मनोज जरांगे पाटलांना ज्या ज्या नेत्यांनी मदत केली, त्या सगळ्या नेत्यांवर बहिष्कार टाकणार असंही लक्ष्मण हाकेंनी सांगितले.
संबंधित बातमी:
आणखी वाचा
