State Language Advisory Committee on Hindi: त्रिभाषा सूत्री समितीच्या प्राथमिक निष्कर्षात 90 टक्के लोकांचा पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थांना हिंदी सक्तीला विरोध असल्याची माहिती पुढे आली आहे. 5 डिसेंबरपर्यंत समितीला अंतिम अहवाल सादर करण्याची मुदत होती. मात्र 2 डिसेंबरपर्यंत समितीचे राज्यभरात दौरे राहणार असल्याने २० डिसेंबर रोजी अंतिम अहवाल सादर केला जाणार असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांचे अंतिम हित लक्षात घेऊन हा अहवाल सादर केला जाणार आहे. हिंदी ही भाषा 5वीनंतर असावी, मात्र त्यालाही पर्याय असावा, असे राज ठाकरेंनी (Raj Thackeray) सुचवल्याचे नरेंद्र जाधव (Narendra Jadhav) यांनी स्पष्ट केले.
भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, लेखक व रिझर्व बँकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ.नरेंद्र जाधव यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची शिवतीर्थ निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव (भाप्रसे) हेही उपस्थित होते.
Raj Thackeray : पहिली ते चौथी हिंदीची सक्ती असता कामा नये
आमच्या त्रिभाषा धोरण समितीने असे ठरविले होते की महाराष्ट्रभर जायचे आहे, तीथून माहिती घेतली. नागपूर, नाशिक आणि रत्नागिरीला जाऊन आलो. जनमत समजून घेत आहोत. त्यासाठी आम्ही चार प्रश्न तयार केले आहे. त्यात पर्याय दिले आहेत. आपल्या माध्यामातून हे सांगतो की, ते जास्तीत जास्त लोकांनी भरावी. सर्व राजकिय नेते आंदोलक यांना ही भेटायचे आहे. राज ठाकरे यांनी आम्हाला आजची वेळ दिली होती. आम्ही आमची सखोल भुमिका मांडली. त्यांनी त्यांची भुमिका मांडली. समितीने आजवर केलेले पहिली ते चौथी हिंदीची सक्ती असता कामा नये, असे सांगितलंय. हिंदी सक्ती 1 ते 4 च्या विद्यार्थांना असू नये, ती ऐच्छिक असावी. असे त्यांचे मत आहे.
State Language Advisory Committee on Hindi: 20 डिसेंबरपर्यंत आम्ही अंतिम अहवाल देऊ
दरम्यान, आम्हाला 5 डिसेंबरपर्यंतचा कालावधी दिला आहे. पण तोवर हे संपणार नाही. आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र दौरा करणार आहोत. त्यामुळे 5 डिसेंबरपर्यंत आमचे काम संपणार नाही. 20 डिसेंबरपर्यंत आम्ही अहवाल देऊ. तो पूर्व नियोजीत किंवा दडपणातून आलेला नसेल. अत्यंत आपुलकीने तयार केलेला असेल. विद्यार्थ्यांचे अंतिम हित हेच लक्षात घेऊन अहवाल तयार होईल. शासनाने सांगितले आहे की, जो अहवाल असेल तो आम्ही स्विकारू. त्यामुळे आमची जबाबदारी वाढते. 42 लाख बालक-बालिकांचा भविष्य ते ठरवतील. 90 टक्के लोकांनी आजवर सहभाग नोंदवला. त्यात प्राथमिक निष्कर्ष असे आहे की, 95 टक्के जास्त लोकांचा आग्रह आहे हिंदी ही लादता कामा नये. तर ती 5वी नंतर असावी. अर्थात अनेकांचा त्याला वेगवेगळा युक्तीवाद आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
आणखी वाचा
