सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. आज ६ मार्च रोजी विधीमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दुपारी २ वाजता राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यापूर्वी आता राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल समोर आला आहे. या अहवालानुसार, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ७.९ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज लावण्यात आला आहेत. तर देशपातळीवर थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) ३१ टक्के वाट्यासह महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात नेमकं काय?
राज्याची अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षात ७.९ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न ३,४७,९०३ रुपये इतके झाले असून ते देशाच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा (२,१९,५७५ रुपये) सुमारे ५८ टक्क्यांनी जास्त आहे. राज्याचे सांकेतिक स्थूल उत्पन्न ५१ लाख कोटींच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे.
गुंतवणूक आणि उद्योग
- परकीय गुंतवणूक (FDI): देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी ३१ टक्के हिस्सा महाराष्ट्राचा असून, राज्य पुन्हा एकदा पहिल्या क्रमांकावर आहे.
- MSME क्षेत्र: राज्यात ६३.८५ लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची नोंदणी झाली असून, त्यातून २.५२ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे.
- स्टार्टअप्स: देशातील एकूण स्टार्टअप्समध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १७ टक्के इतका असून हे प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे.
कनेक्टिव्हिटीत सुधारणा
राज्यातील रस्ते, मेट्रो आणि विमानतळांच्या कामांना वेग मिळाल्याची माहिती या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. मुंबई ते नागपूर जोडणारा समृद्धी महामार्ग जून २०२५ पासून पूर्णपणे कार्यान्वित झाला आहे. तर डिसेंबर २०२५ पासून नवी मुंबई विमानतळावरील विमानसेवा सुरू झाली असून यामुळे मुंबईवरील ताण कमी झाला आहे. त्यासोबत मुंबई मेट्रो लाईन-३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू झाली असून, दररोज ७८ हजार प्रवासी याचा लाभ घेत आहेत, अशी माहिती यात देण्यात आली आहे.
कृषी आणि ग्रामीण विकास
- पाऊस आणि पीकपाणी: २०२५ मध्ये सरासरीच्या १०९.१ टक्के पाऊस झाला. खरीप पेरणी १५७ लाख हेक्टरवर झाली असली, तरी कडधान्य उत्पादनात काहीशी घट अपेक्षित आहे.
- शेतकरी मदत: अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या ११६ लाख शेतकऱ्यांना ९,०२२ कोटींची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
- सौर ऊर्जा: शेतीसाठी ७.३७ लाख सौर कृषी पंप बसवण्यात आले आहेत.
सामाजिक कल्याण आणि गृहनिर्माण
नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ४.०९ कोटी शिवभोजन थाळ्यांचे वाटप झाले आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेतून नागरी भागात ८.७५ लाख आणि ग्रामीण भागात १६.०५ लाख घरांची निर्मिती पूर्ण झाली आहे. जल जीवन अभियानांतर्गत ९० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांना घरापर्यंत पाणी पोहोचले आहे.
राज्याने आपल्या खर्चावर नियंत्रण मिळवत राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) मर्यादेत ठेवली आहे. २०२५-२६ मध्ये ही तूट २.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जी ३ टक्क्यांच्या विहित मर्यादेच्या आत आहे.
