इराण विरुद्ध अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक व्यापारावर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक देशांचा तेल पुरवठा थंडीत झाला आहे. याचा अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होताना दिसत आहे. अशातच आता जगातील 25 हून अधिक शक्तिशाली देशांनी इराणविरुद्ध भूमिका घेतली आहे. खाडी क्षेत्रातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर युएई, अमेरिका, युके आणि फ्रान्स यांच्यासह अनेक देशांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात इराणकडून होणारे हल्ले जागतिक शांततेसाठी मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे. तसेच इराणची मनमानी आता सहन केली जाणार नाही असंही या निवेदनात म्हटले आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
या देशांनी निवेदनात म्हटले की, होर्मुझच्या सामुद्रधुणीत जहाजांवर हल्ले करणे म्हणजे संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देणे होय. हा जलमार्ग जगातील सर्वाधिक तेल पुरवठा होणारा मार्ग आहे. अलीकडे इराणने निःशस्त्र व्यापारी जहाजे आणि तेल पाइपलाईन्सना लक्ष्य केले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने याला सागरी सुरक्षेचे उल्लंघन म्हटले आहे. 25 देशांनी संयुक्त निवेदनात इराणने तात्काळ क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांच्या धमक्या थांबवाव्यात असे आवाहन करण्यात आले आहे. कारण तणाव वाढला, तर त्याचा सर्वाधिक परिणाम जगातील गरीब आणि दुर्बल लोकांवर होईल असंही यात नमूद करण्यात आलं आहे.
Joint Statement on the Strait of Hormuzhttps://t.co/fVPAYozdF4 pic.twitter.com/n25zPDCtLO
— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) March 21, 2026
होर्मुजमध्ये इराणने तणाव कसा वाढवला?
इराणवर आरोप आहे की त्यांनी होर्मुज मार्ग बंद करण्याचा प्रयत्न केला आहे. समुद्रात माईन्स टाकणे आणि ड्रोनद्वारे जहाजांवर हल्ले करणे अशा कारवाया करण्यात आल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत या देशांनी याला आंतरराष्ट्रीय गुन्हा म्हटले आहे. सागरी नेव्हिगेशनची स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो हिरावला जाऊ शकत नाही. इराणच्या या कृतींमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते असं या देशांनी म्हटलं आहे.
जागतिक स्तरावर काय उपाययोजना?
या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय उर्जा संस्थेने (IEA) ने मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यांनी आपले आपत्कालीन तेल साठे बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. 25 देशांच्या गटाने तेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उत्पादन वाढवण्यावर काम सुरू केल्याचे सांगितले आहे. इतर तेल उत्पादक देशांसोबत मिळून ऊर्जा बाजार स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, जेणेकरून इराणच्या दबावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था थांबू नये.
