इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. या वाढत्या तणावाचे तीव्र पडसाद आता जागतिक बाजारात उमटू लागले आहेत. मध्यपूर्वेतील अस्थिरतेमुळे जागतिक तेल पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. याचा थेट फटका हवाई क्षेत्राला बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात विमान इंधनाचे (ATF) दर प्रति किलोलीटर २.०७ लाख रुपयांच्या ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचले आहेत. आता याचा परिणाम विमान प्रवाशांवर होताना दिसत आहे.
जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमतीत झालेली वाढ प्रामुख्याने होर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बंद होण्याच्या भीतीने झाली आहे. भारताने २००१ मध्ये एटीएफच्या किमती नियंत्रणमुक्त केल्या होत्या. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दरांनुसार दरमहा या किंमती बदलल्या जातात. सध्याच्या असामान्य जागतिक स्थितीमुळे इंधनाच्या दरात १०० टक्क्याने वाढ अपेक्षित होती, मात्र भारताने धोरणात्मक पावले उचलत देशांतर्गत बाजारपेठेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठी सुरक्षा कवच
वाढत्या किमतींपासून सामान्य प्रवाशांना वाचवण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाने नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाशी चर्चा करून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय दर दुपटीने वाढले असले तरी देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठी ही वाढ केवळ ८.५ टक्के (सुमारे १५ रुपये प्रति लिटर) इतकीच मर्यादित ठेवली आहे. मात्र चार्टर एअरलाइन्स, ॲड-हॉक आणि नॉन-शेड्यूल्ड कंपन्यांना याचे पूर्ण वाढीव दर मोजावे लागणार आहेत. तर नियमित देशांतर्गत प्रवासी विमान कंपन्यांना त्यांच्या तुलनेत अर्ध्या किंमतीत इंधन उपलब्ध होईल.
ATF Prices
विमान कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम
विमान कंपन्यांच्या एकूण ऑपरेटिंग खर्चात (Operating Cost) इंधनाचा वाटा सुमारे ४० ते ४५ टक्के इतका असतो. मार्च महिन्यातही या किमती १,००,००० रुपये प्रति किलोलिटरच्या वर गेल्या होत्या. आता पुन्हा झालेल्या ८.५ टक्के वाढीमुळे विमान कंपन्यांवर मोठा ताण येणार आहे. याचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय मार्गांसाठी एटीएफची संपूर्ण वाढीव किंमत लागू होणार असल्याने परदेशातील विमान तिकीट दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान याबद्दल पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ही दरवाढ टप्प्याटप्प्याने लागू केली जात आहे. जागतिक ऊर्जा बाजारातील असामान्य परिस्थिती लक्षात घेता देशांतर्गत हवाई प्रवास सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ नये आणि हवाई वाहतूक क्षेत्राला मोठा धक्का बसू नये, हा सरकारचा यामागील प्राथमिक उद्देश आहे, अशी प्रतिक्रिया पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिली आहे.
