सध्या पश्चिम आशियातील इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक व्यापारावर गंभीर परिणाम झाला आहे. याचा मोठा फटका सध्या भारताला बसत आहे. इराण इस्त्रायल आणि अमेरिकेच्या युद्धामुळे भारताच्या अंडी निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. भारतातून आखाती देशांमध्ये जाणारा साठा स्थानिक बाजारपेठेत आल्याने मुंबई आणि महाराष्ट्रात अंड्यांच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळे मुंबईसह महाराष्ट्रात अंड्याचे दर कोसळले आहेत.
अंड्यांचा पुरवठा वाढल्याने किंमतीत घट
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतातून, विशेषतः दक्षिण भारतातील तामिळनाडू (नामक्कल) येथून दररोज साधारण १ कोटी अंडी आखाती देश म्हणजेच UAE, कतार, ओमान यांसह इत्यादी ठिकाणी निर्यात केली जातात. इराण आणि इस्रायलमधील युद्धामुळे विमान वाहतूक आणि समुद्री मार्ग विस्कळीत झाले आहेत. परिणामी, निर्यातीसाठी जाणारा हा प्रचंड साठा आता स्थानिक बाजारपेठांमध्ये तसेच मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये वळवण्यात आला आहे. अंड्यांचा पुरवठा वाढल्याने किंमतीत मोठी घट झाली आहे.
काही दिवसांपूर्वी मुंबईच्या किरकोळ बाजारात ७ ते ८ रुपयांना मिळणारे एक अंडे आता ५ ते ५.५० रुपयांपर्यंत खाली आले आहे. घाऊक बाजारात (Wholesale) तर हे दर आणखीनच कमी झाले आहेत. NECC नुसार गेल्या १५ दिवसांत प्रति १०० अंड्यांचा दर ७०० रुपयांवरून ४६० ते ४७० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. पोल्ट्री फार्म चालकांसाठी एका अंड्याचा उत्पादन खर्च साधारण ५ रुपये येतो, मात्र सध्या त्यांना प्रति अंडे ३.५० ते ४ रुपयांना विकावे लागत आहे. यामुळे त्यांना प्रति अंड्यामागे १.५० ते २ रुपयांचा तोटा होत आहे.
रमजानमुळे अंड्यांची मागणी घटली
युद्धासोबतच इतर स्थानिक कारणांमुळेही अंड्यांची मागणी घटली आहे. सध्या रमजानचा महिना सुरु आहे. या पवित्र रमजान महिन्यात अंड्यांच्या वापरात नैसर्गिकरीत्या घट होते, कारण अनेक ठिकाणी खाण्यापिण्याच्या सवयी बदलतात. त्यात दुसरीकडे महाराष्ट्रात उन्हाचा कडाका वाढल्याने अंड्यांचे टिकण्याची क्षमता कमी झाली आहे. ती खराब होण्याच्या भीतीने व्यापारी कमी किंमतीत विक्री करण्याला प्राधान्य देत आहेत.
तसेच एवढी अंडी विकली जात नसल्याने उत्पादक ती शीतगृहात (Cold Storage) साठवत आहेत. या ठिकाणी अंडी ३ महिने टिकवता येणं शक्य असते. पण यासाठी येणारा वीज आणि देखभालीचा खर्च प्रचंड आहे. त्यामुळे उत्पादकांचे कंबरडे मोडलं जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तेलंगणा आणि कर्नाटकसारख्या मोठ्या उत्पादक राज्यांमध्येही हीच भीषण परिस्थिती पाहायला मिळत आहे.
