केंद्र सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे, केरळ राज्याचं नाव बदलण्यात आलं आहे, केरळचं नाव बदलून ते आता ऑफिशियली केरळम करण्यात आलं आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पडून होता, त्यानंतर अखेर आता या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. केरळमध्ये पुढील काळात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहे, या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. आपण अनेकदा पाहिलं आहे की, एखाद्या गावाचं नाव बदलण्यात आलं, एखाद्या जिल्ह्याचं नाव बदण्यात आलं. जसं की पूर्वी उस्मानाबाद होतं, आता उस्मानाबाद जिल्ह्याचं नाव धाराशिव करण्यात आलं आहे, तसेच छत्रपती संभाजीनगरचं नाव पूर्वी औरंगाबाद होतं. साधं एखाद्या गावाचं किंवा जिल्ह्याचं नाव बदलायचं असेल तरी त्यासाठी प्रचंड खर्च येतो. मग तुम्ही कधी हा विचार केला आहे का? की समजा जर एखाद्या अख्ख्या राज्याचंच नाव बदलायचं असेल तर त्यासाठी किती खर्च येऊ शकतो? चला तर मग जाणून घेऊयात.
पूर्वीच्या काही अनुभवानुसार जर एखाद्या राज्याचं किंवा मोठ्या जिल्ह्याचं नाव बदलायचं असेल तर त्यासाठी 200 ते 500 कोटी रुपयांच्या दरम्यान खर्च येतो. एखाद्या राज्याचं नाव बदलायचं म्हणजे फक्त काही पाट्या बदलायच्या एवढ्यापूरतीच ही प्रक्रिया मर्यादित नसते. जेव्हा एखाद्या राज्याचं नाव बदलतं तेव्हा, तेथील प्रशासकीय कार्यालय, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, सर्व प्रशासकीय कागदपत्रांमध्ये बदल करावा लागतो, राज्याचा सर्व डेटा बेस बदलला जातो, सर्वात जास्त खर्च हा प्रशासकीय कार्यालयांची नावे, रस्त्यांची नावे, रेल्वे स्टेशनची नावे आणि एअरपोर्टची नावे बदलण्यावर होतो, सर्व प्रशासकीय इमारतींची नावं देखील बदलली जातात.
जेव्हा 1995 मध्ये बॉम्बेचं नाव बदलून मुंबई करण्यात आलं होतं, तेव्हा त्याकाळात फक्त रेल्वे स्टेशनची नावे बदलण्यात आणि टिकीट प्रणाली अपडेट करण्यासाठी तब्बल 2.5 कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. दुसरा सर्वात मोठा खर्च येतो, तो म्हणजे जर एखाद्या राज्याचं नाव बदललं तर तेथील सर्व सकारी कार्यालयांची नाव बदलतात त्याला देखील प्रचंड खर्च येतो, जर एखाद्या राज्याचं नाव बदलायचं असेल तर विधानसभेत तसा प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो, त्यानंतर तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्राकडे जातो, केंद्राची मंजुरी मिळाल्यानंतर अधिकृतपणे नाव बदलण्याच्या हालचाली सुरु होतात.
