महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर सर्वांचेच लक्ष महापौर कोण होणार याकडे लागले होते. पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी आज निवडणूक पार पडली. ही निवडणूक बिनविरोध झाली. भाजपच्या मंजुषा दीपक नागपुरे यांची पुण्याच्या नव्या महापौर म्हणून वर्णी लागली. तर आरपीआयचे (आठवले गट) परशुराम वाडेकर यांनी उपमहापौर म्हणून पदभार स्वीकारला. विरोधी पक्षांनी शेवटच्या क्षणी आपले अर्ज मागे घेतल्याने ही प्रक्रिया अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली.
पुणे महापालिकेत भाजपचे पूर्ण बहुमत असल्याने मंजुषा नागपुरे यांची निवड ही केवळ औपचारिकता मानली जात होती. मात्र, महायुतीमधील मित्रपक्ष असलेल्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाला (आठवले गट) उपमहापौर पद देऊन भाजपने आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने सामाजिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. विरोधकांनी सुरुवातीला उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते, परंतु सत्ताधारी बाकांवरील संख्याबळ आणि बिनविरोधची परंपरा कायम राखण्याच्या आवाहनानंतर विरोधकांनी माघार घेतली.
मुख्य संकल्प काय?
पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दोन्ही पदांसाठी प्रत्येकी एकच वैध अर्ज उरल्याने ही निवड अधिकृतपणे जाहीर केली. नवनियुक्त महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर शहराच्या विकासाचे काही मुख्य संकल्प जाहीर केले आहेत.
- वाहतुकीतून सुटका: सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपुलांप्रमाणेच इतर गर्दीच्या ठिकाणी ग्रेड सेपरेटर आणि उड्डाणपुलांचे नियोजन.
- जागतिक दर्जाचे सॅनिटेशन: त्यांच्या ज्या प्रकल्पाला Google Earth Award मिळाला आहे, तोच ‘महिला स्वच्छता गृह’ पॅटर्न संपूर्ण पुणे शहरात राबवणे.
- शिक्षण आणि आरोग्य: महापालिका शाळांचा दर्जा सुधारून तिथे डिजिटल शिक्षण सुरू करणे.
- पाणीप्रश्न: २४/७ समान पाणीपुरवठा योजनेतील तांत्रिक अडचणी दूर करून काम पूर्ण करणे.
- पर्यावरण: शहरात ७ नवीन ‘थीम बेस्ड’ उद्याने विकसित करून हरित पुण्याचे स्वप्न साकारणे.
दलित आणि बहुजन मतांची मोट बांधण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय
मंजुषा नागपुरे यांची नियुक्ती ही केवळ राजकीय नसून त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्याचा हा सन्मान मानला जात आहे. २०२६ च्या निवडणुकीत पुण्यातील पहिल्या बिनविरोध नगरसेविका होण्याचा बहुमान मिळवल्यानंतर आता महापौरपदाच्या माध्यमातून संपूर्ण पुणे शहराच्या विकासाची धुरा त्यांच्याकडे आली आहे. तसेच परशुराम वाडेकर यांना उपमहापौर पद देऊन भाजपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाला (आठवले गट) मोठा सन्मान दिला आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता, दलित आणि बहुजन मतांची मोट बांधण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
