राजधानी नवी दिल्लीत संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेचे कामकाज संपले. विरोधकांनी अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धांवरून गोंधळ घातला. युद्धोत्तर पश्चिम आशियातील परिस्थितीचा भारतावर काय परिणाम झाला यावर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. यावेळी सरकारने, ‘सभापती ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडला आहे. आम्ही त्यावर चर्चा करण्यास तयार आहोत’, असे विरोधकांनी सांगितले. मात्र यावर चर्चा न करता विरोधकांनी आणखी एक प्रस्ताव मांडला, ज्याला परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पष्टपणे उत्तर दिले. त्यानंतर सभागृह मंगळवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. यानंतर आता मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी अविश्वास प्रस्तावावर भाष्य केले आहे.
प्रल्हाद जोशी काय म्हणाले?
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्तावाबाबत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, ‘आजच्या कामकाजाच्या यादीत स्पष्टपणे लिहिले आहे की आपण यावर चर्चा करणार आहोत. त्यांना प्रस्ताव मांडावा लागेल. प्रक्रिया काय आहे? जेव्हा प्रस्ताव मांडला जातो, तेव्हा त्याच्या समर्थनार्थ 50 सदस्य उभे राहणे आवश्यक असते.
आज अध्यक्षस्थानी बसलेल्या जगदंबिका पाल यांनी वारंवार सांगितले की, जर तुम्हाला प्रस्ताव मांडायचा असेल तर मी चर्चेला परवानगी देतो. जेव्हा स्पीकरविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव अजेंड्यावर आहे, तेव्हा मध्येच दुसरा प्रस्ताव किंवा दुसरा स्थगन प्रस्ताव कसा आणू शकता? काही नियम आहेत की नाहीत? काही संविधान नाही का?
#WATCH | Delhi: On the no-confidence motion against Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister Pralhad Joshi says, “Today, it’s clearly written in the list of businesses that we will discuss it. They have to move the resolution. What is the procedure? When the resolution is… pic.twitter.com/uflYGO9PRi
— ANI (@ANI) March 9, 2026
… तर नियमांची काय गरज?
पुढे बोलताना जोशी यांनी म्हटले की, ‘जर राहुल गांधी सांगतात तसं आपल्याला सभागृह चालवायचं असेल, तर मग नियमांची गरजच काय? आधी मागणी करायची आणि नंतर अडथळा आणायचा ही कसली थिअरी आहे? मी जेव्हा संसदीय कामकाज मंत्री होतो, तेव्हा असे अनेकदा घडत असे. त्यांना वाटते की ते जे काही म्हणतात तेच नियम आहेत. ज्या कोणत्या विषयावर चर्चा व्हायची आहे, ती आधी बीएसी (Business Advisory Committee) मध्ये ठरवली पाहिजे.’
