संपूर्ण जगाची झोप उडवणारी बातमी आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काल राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले टॅरिफ बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला होता. त्यामुळे अनेक देशांवरील कर 10 टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता. मात्र आता न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर दुसऱ्याच दिवशी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक कर 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. हे पाऊल कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असून अमेरिकन हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे वर्णन करत त्यांनी कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतासह जगभरातील देशांना आता मोठा फटका बसणार आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर एक पोस्ट करत ही घोषणा केली आहे. त्यांनी माहिती दिली की हा नवीन कर तात्काळ लागू होणार आहे. त्यांनी हे पाऊल अमेरिकेचा फायदा घेणाऱ्या देशांच्या अन्याय्य व्यापार पद्धतींना प्रतिसाद म्हणून उचलले असल्याचे म्हटले आहे. तसेच अमेरिकन सरकार पुढील काही महिन्यांत नवीन, कायदेशीररित्या वैध असलेले टॅरिफ लादणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. तसेच अनेक देशांनी अनेक दशकांपासून अमेरिकेचा फायदा घेतला आहे, त्यांच्यावरील कर वाढवणे गरजेचे आहे असं ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.
US President Donald Trump posts – “…I, as President of the United States of America, will be, effective immediately, raising the 10% Worldwide Tariff on Countries, many of which have been “ripping” the U.S. off for decades, without retribution (until I came along!), to the… pic.twitter.com/kFZQJiJNnq
— ANI (@ANI) February 21, 2026
जागतिक व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या घोषणेनंतर भारतासह जगभरातील देशांना मोठा फटका बसणार आहे. कारण याचा जागतिक व्यापारावर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेशी मोठ्या प्रमाणात व्यापार करणाऱ्या देशांच्या निर्यातीवर दबाव येऊ शकतो. त्याच बरोबर अमेरिकेच्या या शुल्काला प्रत्युत्तर म्हणून इतर देश अमेरिकेवर टॅरिफ लादू शकतात. यामुळे पुन्हा एकदा जागतिक व्यापार अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका
दरम्यान, याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का देत, ट्रम्प प्रशासनाने लादलेले मोठे शुल्क बेकायदेशीर ठरवत ते रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, 1977 च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्याचा वापर करून गेल्या वर्षी मोठे जागतिक शुल्क लादून राष्ट्रपतींनी त्यांच्या अधिकारांचा अतिरेक केला होता. मात्र असे टॅरिफ वाढवते त्यांच्या अधिकारात येत नाही असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं होतं.
