गृहकर्जाचा हप्ता झाला का कमी?Image Credit source: टीव्ही ९ मराठी
Home Loan, Car Loan EMI: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटविषयी मोठी घोषणा केली. त्यानुसार, रेपो दरात कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. रेपो दर 5.25% वर कायम आहेत. केंद्रीय बँकेने सध्या व्याजदरात कोणताही बदल न करण्यावर मोहोर उमटवली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा बँकेचा हप्ता कमी होणार नाही. गृहकर्ज आणि वाहन कर्जासह इतर कर्जावरील व्याज दर कायम आहे. तुमचा EMI कमी झालेला नाही. तरीही रेपो दरात कुठलीही वाढ न केल्याने ग्राहकांना तसा दिलासा मिळाला आहे. आखातातील युद्धामुळे महागाईचा आलेख उंचावला आहे. आर्थिक स्थिरता कायम ठेवण्यासाठी आरबीआयसमोर मोठे आव्हान आहे.
या चलनविषय धोरणाचा उद्योग आणि औद्योगिक क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. व्याज दर स्थिर राहिल्याने कंपन्यांच्या कर्ज धोरणावर परिणाम होणार नाही. गुंतवणूकदार आणि विस्तार योजनांना फायदा होईल. खासकरून MSME सेक्टरला या नवीन निर्णयाचा फायदा होईल. याशिवाय या वृत्तामुळे शेअर बाजारावरही सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. व्याजदर स्थिर असल्याने आणि त्यात कोणताही बदल न झाल्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम राहतो. ते विविध ठिकाणी गुंतवणूक वाढवतात. बँकिंग, ऑटो आणि रिअल इस्टेट सेक्टरमधील कंपन्यांना त्याचा लाभ झाला.
अर्थात या धोरणाचा मुदत ठेव (FD) आणि बचत योजनातील गुंतवणूकदारांना फारसा लाभ मिळणार नाही. कारण त्यांच्या व्याजदरात कोणतीही वाढ होणार नाही. त्यांना अधिक व्याजदरासाठी वाट पाहावी लागणार आहे. पण त्याचवेळी या गुंतवणूकदारांना कर्ज घेताना फायदा होत आहे. त्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळत आहे. RBI च्या या पावलामुळे केंद्रीय बँक बाजारातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचे संकेत मिळत आहेत. केंद्रीय बँकेसमोर एकीकडे महागाईवर नियंत्रण ठेवणे आणि दुसरीकडे आर्थिक विकासाचा वेग कायम ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे. येत्या तिमाहीत महागाई आणि परिस्थितीनुसार या निर्णयात पुन्हा बदल होण्याची शक्यता आहे.
रेपो दर 5.25 टक्के जैसे थे
आरबीआयच्या पतधोरण समितीने(MPC) रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची कपात करण्याचा गेल्यावेळी निर्णय घेतला होता. आरबीआयचा रेपो दर घसरून 5.25 टक्क्यांवर आला होता. यापूर्वी गेल्यावर्षी केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी, एप्रिल आणि जून महिन्यात कपात केली होती. कॅलेंडर वर्षात आरबीआयने 6 मधील 4 बैठकीत व्याजदर कपातीचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत 1.25 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर महिन्यात आरबीआयच्या पतधोरण समितीने रेपो दरात कुठलाही बदल केला नव्हता. तर सरत्या वर्षात 8 डिसेंबर रोजी झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात कपात करण्यात आली होती. 6 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या बैठकीत रेपो दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर आजही 8 एप्रिल रोजी आरबीआयने रेपो दरात कुठलाही बदल केलेला नाही.
