आखाती देशांमध्ये सध्या सुरु असलेल्या युद्धाचा फटका दिवसेंदिवस महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसताना दिसत आहे. या युद्धजन्य परिस्थितीचे भीषण परिणाम महाराष्ट्रातील शेती आणि पूरक व्यवसायांवर होऊ लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय जलमार्गातील अडथळे आणि वाढलेल्या वाहतूक खर्चामुळे टरबूज, कांदा आणि पोल्ट्री उत्पादनांची निर्यात पूर्णपणे कोलमडली आहे. याचा थेट परिणाम बाजारभावावर झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि उद्योजक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
टरबूजाला केवळ ३ ते ४ रुपये प्रतिकिलो दर
जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यात यंदा टरबूजाचे विक्रमी उत्पादन झाले होते. मात्र, ऐन हंगामात निर्यात बंद झाल्याने बाजारपेठेत शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. अनेक निर्यातदार व्यापाऱ्यांनी पाठ फिरवल्यामुळे टरबूजाला केवळ ३ ते ४ रुपये प्रतिकिलो दर मिळत आहे. लागवड, खते आणि मजुरीचा विचार करता शेतकऱ्यांना साधा उत्पादन खर्चही काढणे कठीण झाले आहे. हा माल शेतात सडून जाण्यापेक्षा शेतकरी आता रस्त्याच्या कडेला बसून टरबूज विकत आहेत. लाखो रुपये खर्च करून पिकवलेला माल आता मातीमोल भावाने विकावा लागत आहे, अशी हळहळ शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
कांद्याच्या दरात मोठी घसरण
तर दुसरीकडे आशियातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगावमध्ये कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. यमन आणि इजिप्तमधून ट्रकद्वारे स्वस्त कांदा आखाती देशांत पोहोचत असल्याने भारतीय कांद्याची मागणी घटली आहे. युद्धामुळे जहाजांचे मार्ग बदलल्याने कंटेनर भाडे ६००-७०० डॉलरवरून थेट ६५०० डॉलरवर पोहोचले आहे. यामुळे निर्यात करणे व्यापाऱ्यांसाठी अशक्य झाले आहे.
गेल्या मार्चच्या तुलनेत निर्यात ४५ टक्क्यांनी घटली आहे. गेल्या वर्षी जो कांदा ३००० रुपये प्रति क्विंटलने विकला जात होता, तो आता १४०० ते १५०० रुपयांवर स्थिरावला आहे. यामुळे निर्यातदार व्यापाऱ्यांनी सरकारकडे १० टक्के निर्यात सबसिडीची मागणी केली आहे.
अंडी झाली स्वस्त
आखाती देशांमध्ये होणारी अंड्यांची निर्यात युद्धामुळे पूर्णपणे बंद झाली आहे. यामुळे भारतातील अंडी साठ्याचा पुरवठा स्थानिक बाजारात वळवण्यात आला आहे. एका अंड्याचा उत्पादन खर्च साधारण ५ रुपये असताना सध्या बाजारात अंड ३.५० ते ४ रुपयांना विकले जात आहे. प्रत्येक अंड्यामागे व्यावसायिकांना १ ते १.५० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. एका बाजूला कोंबड्यांच्या खाद्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न घटल्याने पोल्ट्री व्यावसायिक कर्जबाजारी होण्याच्या वाटेवर आहेत.
दरम्यान युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील समीकरणे बदलली आहेत. जर केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून वाहतूक खर्चात सवलत किंवा निर्यातीसाठी प्रोत्साहन दिले नाही तर हे कृषी संकट येणाऱ्या काळात अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे.
