पुण्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना क्लीन चिट मिळाल्याचे सूत्रांकडून समजते. विकास खारगे समितीने आपला अहवाल महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्याकडे सुपूर्द केला असून, तो लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला जाईल. अहवालानुसार, संबंधित जमीन व्यवहारावर पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नसल्याने त्यांना थेट दोषी ठरवता येणार नाही, असे म्हटले आहे.
या अहवालात व्यवहारासाठी मदत करणाऱ्या तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारू यांच्यावर कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, विरोधी पक्षांनी या क्लीन चिटवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ही समिती पार्थ पवारांना वाचवण्यासाठीच नेमण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. हायकोर्टानेही यापूर्वी राज्य सरकारला याप्रकरणी प्रश्न विचारला होता.
