मुंबई : पावसाळी अधिवेशनात अनेक आमदारांकडून (MLA) प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या कामकाचा ढिगाळ आणि गलथानपणा समोर आणून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबई शिक्षण विभागाच्या उपसंचालकांवर निलंबनाच्या कारवाईचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर, आता आणखी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर थेट विधिमंडळातून कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. विधानपरिषद (Vidhanparishad) सभागृहात आज नागपूरचे आमदार संदीप जोशी यांनी नागपूरच्या गुलशननगर येथील दि मातोश्री शोभाताई भाकरे मतिमंद शाळेबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली. त्यावरुन, दिव्यांग आयुक्त प्रविण पुरी यांच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार, विधानसभा सभापती राम शिंदे (Ram shinde) यांनी तात्काळ निलंबनाचे आदेश देत आयुक्त प्रवीण पुरी यांच्यावर कारवाई केली आहे.
संस्था चालकांच्या अघोरी धोरणामुळे शिक्षक व कर्मचारी आत्महत्या करतील यासाठी लक्ष द्यावे अशी विनंती आमदारांनी दिव्यांग आयुक्त प्रविण पुरी यांच्याकडे केली होती. मात्र त्यांनी लक्ष दिले नाही, त्यांच्यावर शासन कारवाई करणार का? असा सवाल आमदार संदीप जोशी यांनी केला होता. त्यासंदर्भाने ही तात्काळ कारवाई करण्यात आली आहे. नागपूरमधील दि मातोश्री शोभाताई भाकरे मतिमंद शाळेमध्ये एकूण 26 कर्मचारी कार्यरत असून ते शाळेवरच अवलंबून आहेत. मात्र संस्थेने काढलेले कर्ज फेडावे यासाठी संस्था चालकांकडून कर्मचाऱ्यांकडे वारंवार मागणी केली जात असून संस्थेचे अध्यक्ष कर्मचाऱ्यांकडे दरमहा एक हजार रुपयांची मागणी करतात. तसेच संस्था चालकांनी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना स्वतःची बंदूक काढून धमकवल्याची कर्मचाऱ्यांची तक्रार सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत शाळेवर प्रशासक नेमण्याची विनंती केली. त्याचबरोबर दिव्यांग आयुक्त प्रविण पुरी यांनाही शिक्षक व कर्मचारी संस्था चालकांच्या अघोरी धोरणामुळे आत्महत्या करतील यासाठी लक्ष द्यावे अशी विनंती केली. मात्र त्यांनी लक्ष दिले नाही. त्यांच्यावर शासन कारवाई करणार का? असा सवाल केला.
आमदारांचा 6 वेळा फोन उचलला नाही
मंत्री अतुल सावे यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे भाजपा गटनेते आ. प्रविण दरेकर आक्रमक झाले. आमदार संदीप जोशी यांनी 6 वेळा फोन केला तेव्हा दिव्यांग आयुक्तांनी फोन घेतला. जोशी आमदार नसते तर फोन घेतलाही नसता. आमदारांची ही अवहेलना होणार असेल तर इतरांचे काय ? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिव्यांगांच्या बाबतीत संवेदनशील आहेत. त्यांनी दिव्यांगांचा स्वतंत्र विभाग सुरु केला आहे. त्यामुळे अवहेलना करणाऱ्या या दिव्यांग आयुक्तांचे निलंबन करा ही सभागृहाची मानसिकता आहे, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, यावर सभापती राम शिंदे यांनी सदनाच्या दोन्ही बाजूच्या भावना तीव्र असून दिव्यांग आयुक्तांना आजच्या आज तातडीने सक्तीच्या रजेवर पाठवून सरकारच्या माध्यमातून निलंबित करण्याची कारवाई करावी, असे निर्देश दिले. त्यावर मंत्री सावे यांनी सभापती यांनी म्हटल्याप्रमाणे कारवाई केली जाईल असे उत्तर दिले.
हेही वाचा
आणखी वाचा
