मुंबई साखळी स्फोट (Mumbai Serial Blasts) प्रकरणातील सर्व दोषींची मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाचा (Mumbai Sessions Court) निकाल आज मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) फिरवला. अकरा दोषींची निर्दोष सुटका झाली असून, खटला सुरू असताना एकाचा मृत्यू झाला होता. एकोणीस वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर सर्व आरोपी पुराव्याअभावी निर्दोष सुटले आहेत. न्यायमूर्ती अनिल किलोर (Justice Anil Kilor) आणि न्यायमूर्ती एस चांडक (Justice S Chandak) यांनी हा निर्णय दिला. सहकारी पक्षाने जमा केलेले पुरावे पुरेसे नाहीत आणि साक्षीदारांच्या साक्षी विश्वास ठेवण्यालायक नाहीत, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. स्फोटांसाठी वापरलेले बॉम्ब (Bombs) ओळखण्यात तपास संस्थेला (Investigating Agency) अपयश आले. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात एटीएस (ATS) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) जाणार आहे. सरकारी वकिलांशी (Public Prosecutors) चर्चा करून सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी एटीएसकडून करण्यात येणार आहे. “ज्या पुराव्याच्या आधारवर मुंबईचं सत्र न्यायालय शिक्षा ठोठावतं तेच पुरावे जर उच्च न्यायालयात टिकत नसतील तर चूक कोणाची आहे?” असा सवाल विशेष सरकारी वकील राहिलेल्या उज्वल निकम (Ujjwal Nikam) यांनी केला आहे. तपास संस्थांमधील विरोधाभास (Contradictions in investigation agencies) या प्रकरणात समोर आला आहे. एटीएसने लष्कर-ए-तोयबा (Lashkar-e-Taiba) आणि सिमी (SIMI) यांचा संबंध सांगितला, तर क्राईम ब्रँचने (Crime Branch) इंडियन मुजाहिदीनचा (Indian Mujahideen) उल्लेख केला.
