मुंबई : केंद्र सरकारच्या त्रिभाषासूत्रीनुसार महाराष्ट्र सरकारने पहिल्यांदा तिसरी भाषा म्हणून हिंदी (Hindi) भाषा सक्तीचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, शाळेत (School) इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्ती करण्यात येणार होती. मात्र, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी केलेल्या विरोधानंतर राज्य सरकारने हिंदीसह इतर भाषांचा पर्याय दिला. मात्र, मनसे, शिवसेनेसह विरोधी पक्षाच्या इतरही नेत्यांनी विरोध केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेला त्रिभाषासूत्रीचा शासन आदेश रद्द करण्यात आला आहे. आता, महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या या निर्णयावर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्रिभाषा सूत्रात कोणत्या भाषा शिकवायच्या हा राज्याचा निर्णय आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र सरकारने त्रिभाषासूत्रीचा शासन आदेश रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारच्यावतीने आपली भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने रद्द केलेल्या शासननिर्णयाची माहिती आम्हाला दिली आहे. मात्र, त्रिभाषा सूत्र कायम राहणार असून त्रिभाषा सूत्रात कोणत्या भाषा शिकवायच्या हा राज्याचा निर्णय आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
भाषा कोणत्या शिकवायच्या तो राज्य सरकारचा निर्णय, भाषेबाबत केंद्र सरकारची बळजबरी नाही. मात्र, तीन भाषा माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शिकायच्या आहेत. त्यामुळे 6 वी किंवा 7 वी इयत्तेत विद्यार्थी आपणास पुढे शिकायची भाषा निवडू शकतात. केंद्राच्या निर्णयानुसार तीनपैकी दोन भाषा भारतीय असव्यात इतकीच राष्ट्रीय धोरणाची अपेक्षा आहे. त्यामध्ये, या दोन भाषा कोणत्या असाव्यात हा निर्णय सर्वस्वी राज्य शासनाचा आहे, असे केंद्राने स्पष्ट केले. महाराष्ट्राने रद्द केलेल्या जीआरवरुन डीएमके खासदार माथेश्वरन व्ही.एस. यांनी संसदेच्या अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर, केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी हे उत्तर लोकसभेत लेखी स्वरुपात दिले आहे. त्यामुळे, त्रिभाषासूत्री धोरण राज्यांना लागू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
त्रिभाषासूत्री धोरण लागू करणारच – मुख्यमंत्री
दरम्यान, राज्यात विरोधी पक्ष आणि ठाकरे बंधूंनी केलेल्या विरोधानंतर त्रिभाषासूत्रीवरुन घेण्यात आलेला शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. तसेच, यासंदर्भात नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने समिती गठित करण्यात आली असून या समितीचा अहवाल आल्यानंतर नवीन शासन निर्णय जारी केला जाईल. मात्र, राज्यात त्रिभाषासूत्री धोरण लागू करणारच अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे.
हेही वाचा
हाती चाकू घेतलेल्या सनकी युवकाची पोलिसांनी कुंडली काढली; अल्पवयीन नसून 18 वर्षे पूर्ण, गुन्हा दाखल
आणखी वाचा
