Mumbai: गेल्या काही महिन्यांपासून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या माजी कृषीमंत्री धनंजय मुंडेंच्या कार्यकाळातील कृषी साहित्याची खरेदी व वितरणाचे निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहेत .या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या दोन्हीही याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यात . या खरेदी वितरणाच्या निर्णयांवर खोटी याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्ते तुषार पडगिलवारवर एक लाखाचा दंड ठोठावलाय . (Mumbai Highcourt On Dhananjay Munde)
न्यायमूर्ती अलोक आराधे व संदीप व्ही. मर्णे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे . तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्णयाविरोधात आरोपांची राळ उठवून व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवत चुकीचे आरोप करण्यात आले होते. धनंजय मुंडे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची रीतसर मान्यता घेऊनच हा निर्णय घेऊन सदर प्रक्रिया राबवली असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं .
नेमका आरोप काय होता?
राज्य शासनाने 12 मार्च 2024 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, बॅटरीवर चालणारे स्प्रेयर, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक व कापूस साठवणीसाठी बॅग्स यांसारख्या पाच वस्तू शेतकऱ्यांना थेट खरेदी करून महाराष्ट्र अॅग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MAIDCL) व महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशन (MSPCL) यांच्यामार्फत पुरवण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या निर्णयावरून धनंजय मुंडे यांच्या नावाने घोटाळा हा शब्द वापरून अनेकांनी मुंडेंची व कृषी विभागाची बदनामी केली होती. या निर्णयाला विरोध करताना Agri Sprayers TIM Association व उमेश भोळे यांच्यासह तीन शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र याचिका व जनहित याचिका दाखल करून या वस्तूंना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनेतून वगळण्यास विरोध दर्शवला होता.
न्यायालयाचा निर्णय काय ?
मुंबई उच्च न्यायालयानं धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात कृषी विभागात करण्यात आलेल्या खरेदीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेतली. न्यायालयानं या खरेदीत कोणताही नियमभंग झाल्याचे आढळले नाही, असं स्पष्ट करत दोन्ही याचिका फेटाळल्या. तसेच खोटी आणि बिनबुडाच्या तक्रारीद्वारे न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल याचिकाकर्ता तुषार पडगिलवार याच्यावर 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
धनंजय मुंडे यांच्या कृषीमंत्री कार्यकाळात कृषी विभागाने केलेल्या साहित्य खरेदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये आरोप करण्यात आला होता की, खरेदी प्रक्रियेमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाले असून यामध्ये अपारदर्शकता होती. मात्र या प्रकरणावर सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारच्या आणि कृषी विभागाच्या भूमिकेस मान्यता दिली आहे.
याचिकाकर्त्याची खोटी भूमिका उघड
विशेष म्हणजे स्प्रेयर निर्माते तुषार पडगीलवार यांनी स्वतःच्या खाजगी हितासाठी प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, पण निर्णय विरोधात जाईल हे लक्षात येताच त्यांनी मुख्य मागण्या मागे घेतल्या. त्यानंतर त्यांनी नागपूर न्यायालयात जनहित याचिकेच्या नावाखाली काही शेतकऱ्यांना पुढे करत खोटे बिल्स व खोटे पुरावे दाखवून न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. यावरही न्यायालयाने भाष्य केले आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासनाच्या कृषी उत्पन्नवाढीच्या विशेष कृती आराखड्याला न्यायालयीन मान्यता मिळाली आहे. तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राबवलेली ही थेट खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक व शेतकऱ्यांच्या हितास पूरक असल्याचे निकालात नोंदवले आहे.
आणखी वाचा
