Vasai-Virar : वसई-विरार महापालिकेतील माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या घरावर ईडीने (ED Raid) केलेली कारवाई आता पूर्ण झाली आहे. मंगळवारी (29 जुलै) सकाळी 7. 30 वाजता सुरु झालेली हि कारवाई अखेर तब्बल 18 तासानंतर पूर्ण झाली आहे. या कारवाईत ईडी ने कुणालाही ताब्यात घेतले नसून, काही कागदपत्र, हार्ड डिस्कमध्ये मोठा डाटा जमा करून घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे. रात्री दीड वाजता अधिकारी आयुक्त निवास्थानातून बाहेर पडले. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यामुळे या सर्व चौकशीत काय मिळाले? याची अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. या चौकशीत नेमके काय सापडले, कुणाचे धागेदोरे ईडी अधिकारी यांच्या हाताला लागले, हे मात्र ईडीच्या अधिकृत माहिती नंतर समोर येणार आहे.
वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या शासकीय बंगल्यावर मंगळवारी (29 जुलै) सकाळी 7. 30 वाजता सक्तवसुली संचालनालय (ED) च्या अधिकाऱ्यांनी छापा टाकला. ही कारवाई वसई विरार परिसरातील डम्पिंग ग्राऊंड येथे बांधण्यात आलेल्या बेकायदेशीर इमारतींच्या बांधकामाशी संबंधित मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या संदर्भात सुरू होती.
नातेवाईकांच्या घरीही ईडीची छापेमारी
मिळालेल्या माहितीनुसार, पवार यांची बदली होऊन अवघा एक दिवस उलटत नाही तोच ED ने ही धडक कारवाई केली आहे. 28 जुलैला निरोप समारंभ झाल्यानंतर पवार यांनी पालिकेतून सर्व कागदपत्रे घरी आणली आहेत. त्यामुळे आजची वेळ ईडी ने साधली असल्याच समजत आहे. या प्रकरणात ED कडून पवार यांच्याशी संबंधित एकूण 12 ठिकाणी छापे टाकले जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. काल सायंकाळी पवार यांच्या या निवासस्थानी काही बांधकाम व्यावसायिक आणि कॅान्ट्रेकर यांची ही उपस्थिती होती. या धाडीत पवार यांच्या नातेवाईकांच्या घरी ही ईडी ची छापेमारी होत असल्याची खबर मिळत आहे.
2009 पासून वसई विरार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर इमारती
आतापर्यंतच्या ED च्या तपासात समोर आलं आहे की 2009 पासून वसई विरार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर निवासी आणि व्यावसायिक इमारती बांधण्यात आल्या. नालासोपारा पूर्वेकडील अधिकृत विकास आराखड्यात मलनिस्सारण प्रकल्प व कचरा डेपो यासाठी आरक्षित जमिनीवर एकूण 41 बेकायदेशीर इमारती बांधण्यात आल्या होत्या. या इमारतींमध्ये खोटे मंजुरीपत्र तयार करून घरे विकण्यात आली. यामुळे सामान्य नागरिकांची मोठी फसवणूक झाली होती. त्याचीच चौकशी ईडी करत होती. बॉम्बे उच्च न्यायालयाने 8 जुलै 2024 रोजी या सर्व 41 बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र ती फेटाळण्यात आली. अखेर 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी VVMC कडून सर्व 41 इमारती पाडण्यात आल्या होत्या.
छाप्यात 8.6 कोटींची रोख रक्कम आणि 23.25 कोटींचे दागिने व सोनं जप्त
मे महिन्यात ED ने मुंबई व हैदराबाद येथील 13 ठिकाणी धाड टाकली होती, त्यात 9.4 कोटींची रोख रक्कम, 23.25 कोटींचे हिरे जडित दागिने व सोनं तसेच अनेक महत्त्वाचे कागदपत्रे जप्त केली होती. तपासात समोर आलं की, हे बेकायदेशीर बांधकाम VVMC च्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने झाले. मुख्य आरोपी म्हणून सिताराम गुप्ता, अरुण गुप्ता यांची नावे समोर आली आहेत. तसेच, VVMC चे तत्कालीन उपनगररचना संचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या घरी टाकलेल्या छाप्यात 8.6 कोटींची रोख रक्कम आणि 23.25 कोटींचे दागिने व सोनं जप्त करण्यात आले. या सर्व प्रकरणात VVMC मधील अनेक अधिकारी, बिल्डर, आर्किटेक्ट तसेच बांधकाम माफियांच्या संगनमताने कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या कारवाईचा फटका अजूनही अनेकांना बसण्याची शक्यता आहे.
आणखी वाचा
आणखी वाचा
