High court Judge Aarti Sathe: आरती साठे या भाजपच्या अधिकृत प्रवक्त्या होत्या, त्यांनी टीव्हीवर अनेकदा भाजपची बाजू आक्रमकतेने मांडताना अनेकांनी पाहिले असेल. आता त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यावर त्यांनी 2024 साली भाजपमधील पदाचा राजीनामा दिल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु, एखाद्या वकिलाची न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यापूर्वी साधारण दोन वर्षे आधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमकडून संबंधित व्यक्तीची मुलाखत केली जाते. संबंधित वकिलाची चौकशी केली जाते. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नेमणुकीची प्रक्रिया दोन वर्षे आधीच सुरु होते. आता 2025 मध्ये आरती साठे (Aarti Sathe) यांचे नाव उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी आले असेल तर ही प्रक्रिया 2023 मध्येच सुरु झाली असेल. त्यासाठी तेव्हाच साठे यांची मुलाखत झाली असेल. मग आरती साठे या 2024 पर्यंत भाजपच्या पदाधिकारी होत्या, ही गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमला (SC Collegium) माहिती नव्हती. आरती साठे एका राजकीय पक्षाची बाजू आक्रमकतेने मांडायच्या, हेदेखील कॉलेजिअमला माहिती नसावे. त्यामुळे आरती साठे यांची न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव कॉलेजिअमने मागे घ्यावा, अशी मागणी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली. ते बुधवारी मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
ज्यावेळी न्यायाधीश पदाचा मुलाखती होतात, त्यावेळी विचारलं जातं की, तुम्ही कोणत्या पक्षाच्या केसेस लढल्या आहेत का? जर लढल्या असतील तर त्यांना संधी मिळत नाही. आत्ता ज्या मुलाखती झाल्या होत्या त्यावेळी ५६ ते ६० जणांच्या मुलाखती झाल्या होत्या. त्यामधून आरती साठे यांची निवड झाली होती. पुण्याचे सरोदे नावाचे वकील आहेत. त्यावेळी मुलाखतीमध्ये काय झालं होतं, हे ते अधिक चांगलं सांगू शकतील, असे रोहित पवार यांनी म्हटले.
आरती साठे यांच्या क्षमतेवर आम्ही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाही. पण आज या राज्यातील वातावरण बघितलं तर एखादा न्यायमूर्ती पक्षाचा पदाधिकारी असेल आणि तो न्यायाधीश झाला तर सामान्य लोकांना न्याय मिळेल का? आम्ही सरकारच्या विरोधात बोलत असतो, कार्यकर्ते बोलत असतात. आमची एखादी केस या न्यायाधीशांसमोर गेली तर आम्हाला न्याय मिळेल का? सरकारच्या विरोधातील एखादा मुद्दा असू शकतो, तो महादेवी हत्तीणीचा असेल, शेतकरी आत्महत्यांचा असेल. अशा प्रकरणांमध्ये राजकीय पदाधिकारी राहिलेला न्यायाधीश योग्य निकाल देईल का? शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हाबाबतची सुनावणी लांबणीवर पडते, हे मुद्दाम होत नसेल, पण अशा गोष्टी घडतात तेव्हा मनात कुठेतरी शंका येते, असे रोहित पवार यांनी म्हटले. उज्वल निकम हे सरकारी वकील आहेत परंतु ते आता भाजपच्या माध्यमातून राज्यसभा खासदार आहेत. ते यापुढे सरकारी वकील म्हणून न्यायालयात उपस्थित राहतील तेव्हा शंका उपस्थित होऊ शकतात. न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. अशा ठिकाणी राजकीय व्यक्तींची नेमणूक झाली तर जनता न्यायव्यवस्थेबाबत शंका घेईल. त्यामुळे सरकार आणि सरन्यायाधीशांनी आरती साठे यांचे नाव न्यायमूर्तींच्या यादीतून वगळावे, अशी विनंती रोहित पवार यांनी केली.
Rohit Pawar: आरती साठे भाजपविरोधात निर्णय कसा देतील? रोहित पवारांचा सवाल
रोहित पवार यांनी आरती साठे यांच्यासंदर्भात एक ट्विटही केले आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, आरती साठे मॅडम यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होण्यापूर्वी इतर पदांचा राजीनामा देऊन कायदेशीर बाबींची पूर्तता जरूर केली असेल, याबाबत कोणतंही दुमत नाही. मात्र ज्यांच्याकडं पक्षाची बाजू मांडण्याची जबाबदारी होती अशी व्यक्ती न्यायासनावरून गुणवत्तेनुसार भाजप किंवा भाजप नेत्याच्या विरोधात निर्णय कसा देईल? याबाबत निश्चितच शंका आहे. असं असेल तर त्यांच्याकडून निष्पक्षपणे न्यायाची अपेक्षा कशी करणार? याबाबत आम्ही कॉलेजियमचे प्रमुख म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या माननीय न्यायमूर्तींना विनंती केली. ते नक्कीच योग्य तो निर्णय घेतील याबाबत शंका नाही. पण ज्यांनी भाजपाचं प्रवक्तेपद सांभाळलं त्यांचं प्रवक्तेपद आज भाजपाचे विद्यमान प्रवक्ते सांभाळत आहेत, यातच सर्वकाही आलं. त्यामुळं भाजपाच्या प्रवक्त्यांनी अधिक न बोललेलं बरं. बोलायचंच असेल तर भूतकाळात रमण्यापेक्षा वर्तमानावर तर्कशुद्धपणे बोलावं, असे रोहित पवार यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
आणखी वाचा
आणखी वाचा
