
दादरच्या कबुतरखान्यावरील ताडपत्री हटवण्यासाठी 6 ऑगस्ट रोजी जैन समाज आक्रमक झाला. कबुतरखान्यावरील ताडपत्री जैन समाजातील महिलांनी स्वत: काढली. बांधलेले बांबू देखील त्यांनी हटवले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरखाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. कबुतरांमुळे परिसरात आजार वेगाने पसरत असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं. यानंतर महापालिकेने सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना अन्न घालण्यावर बंदी घातली.
कबुतरखाने बंद केल्यानंतर जैन समाजाकडून तीव्र विरोध झाला. दादरमधील कबुतरखाना अचानक बंद करणं चुकीचं असल्याचं सांगण्यात आलं. राज्य सरकारशी चर्चा करून सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला गेला.
आज सकाळी कबुतरखान्यात जैन समाजाने प्रार्थना सभा आयोजित केली होती. सुरुवातीला काही जैन बांधवांनी आदेश पाळण्याची तयारी दर्शवली. मात्र अचानक काहींनी ताडपत्री फाडून हटवण्यास सुरुवात केली.
कबुतरांच्या विष्ठेमुळे परिसरात अनेक आरोग्य समस्या उद्भवत होत्या. श्वसनाच्या तक्रारी, त्वचाविकार यामध्ये वाढ झाली होती. तसेच वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याची तक्रार होती.
कबुतरांना खायला घालणं म्हणजे सार्वजनिक उपद्रव असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं. ही आरोग्याची समस्या असल्याने कठोर पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले. एफआयआर नोंदवण्याचे आदेशही बीएमसीला दिले गेले.
महापालिकेने ताडपत्री लावून कबुतरखाना बंद केला होता. यामुळे जैन समाजाने मोर्चा काढत संताप व्यक्त केला. त्यांनी हा धार्मिक मुद्दा असल्याचं सांगितलं.
मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनीही यामध्ये लक्ष घातलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक मंत्र्यांची बैठक झाली. महापालिका आयुक्त आणि वन खात्याचे अधिकारीही उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कबुतरखाने अचानक बंद न करण्याचे आदेश दिले. पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत कंट्रोल फिडिंग सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले. गरज भासल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचंही सांगितलं.
महापालिकेच्या कारवाईनंतर जैन समाज अधिक आक्रमक झाला. त्यांनी कबुतरखान्याच्या आजूबाजूला जोरदार निषेध केला. या वादामुळे धार्मिक आणि सार्वजनिक आरोग्याचा संघर्ष समोर आला.
कबुतरांच्या विष्ठा, पिसे आणि परजीवींमुळे झुनोटिक आजार होतात. क्रिप्टोकोकोसिस, पोपट ताप, साल्मोनेलोसिस यांसारखे आजार यात आहेत. यामुळे सर्व वयोगटातील लोकांना धोका होतो.
दादर कबुतरखाना हा श्रद्धेचा मुद्दा असतानाच आरोग्याचा धोका ठरत आहे.न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकेला कारवाई करावी लागत आहे. मात्र समाजाच्या भावना आणि सार्वजनिक हित यात तोल राखणं आव्हानात्मक ठरत आहे.
Published at : 06 Aug 2025 12:26 PM (IST)
बातम्या फोटो गॅलरी
आणखी पाहा