मुंबई उच्च न्यायालयात दोन वर्षांपूर्वी भाजपच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या आरती साठे यांची न्यायाधीश पदावर नेमणूक करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियमने २८ जुलै रोजी या नियुक्तीला मंजुरी दिली होती. या नियुक्तीमुळे राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या नियुक्तीवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. "सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे," अशी प्रतिक्रिया महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिली आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेचे हे दुर्दैव असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महान परंपरेला कलंकित करणारे आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. या नियुक्तीमुळे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो, असे सांगत त्यांनी हे नाव वगळण्याची विनंती केली आहे. दरम्यान, भाजपने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे की, आरती साठे यांनी ६ जानेवारी २०२४ रोजी भाजप प्रवक्तेपदाचा राजीनामा दिला होता. तसेच, गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांचा भाजपसोबत कोणताही संबंध नाही, असे भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी स्पष्ट केले आहे. काँग्रेस आणि शरद पवार गटाने न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भाजपने इंदिरा गांधींच्या काळात झालेल्या बघरूल इस्लाम यांच्या नियुक्तीचा दाखला देत विरोधकांना प्रतिप्रश्न केला आहे.
Source link
