Milind Deora on South Mumbai: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानात मराठ्यांना ओबीसी मधून सरसकट आरक्षणासाठी आमरण उपोषण केलं. उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर राज्य सरकार आणि जरांगे यांच्याकडून यशस्वी तोडगा काढण्यात आला. सरकारकडून मनोज जरांगे यांच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य करण्यात आला आणि न्यायालयाने दिलेल्या दणक्यानंतर हे आंदोलन यशस्वीपणे समाप्त झालं. मात्र, काही आंदोलकांनी दक्षिण मुंबईमध्ये ठिय्या मांडला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर मनसेकडून रोज अमराठी लोकांची गर्दी सहन करतो हा मुंबईकर. आता आपले हक्काचे मराठी भाषिक आले आहेत,त्यात वावग काय आहे थोडासा त्रास झाला तरी अभिमानान सहन करू, मुंबई मराठी माणसाच्या बापाची आहे अशी प्रतिक्रिया दिली होती. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे नेते अमित ठाकरे मराठा आंदोलकांना सोयी देण्याचे आवाहन केले होते.
मिलिंद देवरांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र
आता शिंदे गटाचे राज्यसभा खासदार मिलिंद देवरा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना इंग्रजीतून पत्र लिहीत दक्षिण मुंबईमध्ये आंदोलन करण्यासाठी परवानगी देऊ नये किंवा ते स्थलांतर करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या या पत्रावरून सोशल मीडिया सुद्धामध्ये सडकून टीका होत आहे. कबुतरावेळी हे कुठे गेले होते? मराठी विरोधी मानसिकता दिसून आली, अशा प्रतिक्रिया उमटली आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मराठी माणूस एकवटल्याने यांना पोटदुखी झाल्याचा घणाघात केला.
In light of the recent protests that brought #Mumbai to a near standstill, I’ve written to CM @Dev_Fadnavis ji.
While every Indian has the right to protest, SOPs must ensure that #Maharashtra’s political & economic nerve centre is not paralysed.@mieknathshinde pic.twitter.com/YPbVxEvzcE
— Milind Deora | मिलिंद देवरा (@milinddeora) September 4, 2025
काय म्हटलं आहे मिलिंद देवरा यांनी?
दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदान आणि इतर ठिकाणी वारंवार होणाऱ्या निदर्शने आणि मोठ्या संख्येने होणाऱ्या मेळाव्यांबद्दल मी तुम्हाला खोलवर चिंतेत लिहित आहे. आंदोलन करण्याचा अधिकार हा एक आवश्यक लोकशाही स्वातंत्र्य असला तरी, तो सामान्य नागरिकांच्या जगण्याच्या आणि व्यत्ययाशिवाय काम करण्याच्या अधिकारांशी संतुलित असला पाहिजे.दक्षिण मुंबई हे केवळ आपल्या राज्याच्या प्रशासनाचे हृदय नाही तर त्याचे राजकीय आणि आर्थिक मज्जासंस्थेचे केंद्र देखील आहे. इथं महाराष्ट्र सरकारचे सचिवालय (मंत्रालय), विधानसभा, बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय, मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांची कार्यालये तसेच पश्चिम नौदल कमांड आहे. ते वित्तीय संस्था, कॉर्पोरेट मुख्यालय आणि महत्वाच्या पायाभूत सुविधांचे केंद्र देखील आहे ज्यावर लाखो लोक दररोज अवलंबून असतात.
निदर्शनांना प्रतिबंधित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत
जगातील कोणतेही राजधानी शहर आपल्या प्रशासन, सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य संस्थांना वारंवार निदर्शनांमुळे अपंग होऊ देत नाही. शांततापूर्ण निदर्शने लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असली तरी, त्यांचे स्थान आणि प्रमाण सरकार, नगरपालिका प्रशासन, सुरक्षा दल किंवा खासगी क्षेत्राच्या कामकाजाला कमकुवत करू नये. म्हणूनच मी महाराष्ट्र सरकारला विनंती करतो की त्यांनी दक्षिण मुंबईच्या उच्च सुरक्षा, उच्च कार्यक्षम क्षेत्रांपासून अशा निदर्शनांना प्रतिबंधित करण्यासाठी किंवा स्थलांतरित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत. यामुळे नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहतील, प्रशासनात व्यत्यय येईल आणि मुंबई महाराष्ट्र आणि भारताची निर्विवाद आर्थिक आणि राजकीय राजधानी म्हणून कार्यरत राहील.
इतर महत्वाच्या बातम्या
आणखी वाचा
