मुंबई : पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील (Pune) तब्बल 400 एकर जमीन अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवार (Parth pawar) यांच्या कंपनीकडून अवघ्या 300 कोटींमध्ये खरेदी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे हा व्यवहार करताना केवळ 500 रुपयांच्या स्टँप ड्युटीवरुन ही खरेदी झाल्याने शासनाचा तब्बल 21 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचेही समोर आलं आहे. या व्यवहाराच्या घटनेनं राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून विरोधकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. सुरुवातीला याप्रकरणी माध्यमांना टाळणाऱ्या अजित पवारांनी (Ajit pawar) अखेर समोर येऊन आपली भूमिका मांडली. माझा त्या व्यवहाराशी दुरान्वये संबंध नाही, मी कुणालाही फोन केला नाही किंवा चुकीच्या कामाला माझं कसलंही समर्थन नाही, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी जरुन चौकशी करावी, असेही त्यांनी म्हटले.
मला त्याबद्दल एवढंच सांगायचं आहे की, मला याबाबत काहीही माहिती नाही. माझा त्या व्यवहाराशी दुरान्वये संबंध नाही. सध्या चॅनेलमध्ये जे काही चाललंय, जे प्रश्न आहेत, त्याची मी माहिती घेईन. कारण, मागे 3-4 महिन्यांपूर्वीही अशा-अशा गोष्टीचं काहीतरी चालल्याचं कानावर आलं. त्यावेळेसच मी सांगितलं की, असलं काहीही चुकीचं केलेलं मला चालणार नाही, असल्या चुकीच्या गोष्टी कुणीही करू नका अशा स्पष्ट सूचना मी दिलेल्या होत्या, परंतु त्यानंतर काय झालं ते मला माहिती नाही, अशी प्रतिक्रिया अजित पवारांनी दिली आहे.
मी आजपर्यंत कुठल्याही माझ्या जवळच्या नातेवाईकांसंदर्भात, त्यांना फायदा होण्यासाठी एकाही अधिकाऱ्याला फोन केला नाही, कुणाला सांगितलेलं नाही. याउलट मी उपमुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सांगेल की, जर माझ्या नावाचा वापर करुन कुणी चुकीचं करत असेल, नियमात न बसणारं करत असेल तर त्याला माझा पाठिंबा नसेल. मी फार कायद्याच्या, नियमाच्या चौकटीत राहून काम करणारा कार्यकर्ता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जरुर चौकशी करावी, तो त्यांचा अधिकार आहे, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
चौकशीसाठी समिती गठीत, 7 दिवसांत अहवाल
दरम्यान, पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी समिती गठीत करण्यात आली असून मुद्रांक शुल्क चुकविल्याप्रकरणी समिती तपास करणार आहे. नोंदणी उपमहानिरीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली असून सात दिवसांत चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश नोंदणी महानिरीक्षकांनी दिले आहेत. नोंदणी महानिरीक्षक सुहास दिवसे यांच्या आदेशान्वये ही समिती काम करेल. दरम्यान, याप्रकरणी अगोदरच तहसिलदार आणि दुय्यम निबंधकांचे तत्काळ निलंबन करण्यात आले आहे.
हेही वाचा
आणखी वाचा
