मुंबई : अभिनेता प्रवीण तरडे दिग्दर्शित मुळशी पॅटर्न चित्रपट हा पुण्यातील (Pune) जमीन माफिया आणि जमीन व्यवहारावरुन होणाऱ्या गुंडगिरी, दादागिरीवर भाष्य करतो. या चित्रपटात जीममध्ये राहुल्याशी बोलताना नन्या भाई म्हणजेच प्रवीण तरडे महार वतनातील जमीन असा उल्लेख करतो. आता, पुन्हा एकदा महार वतनातील जमीन हा शब्दप्रयोग समोर आला आहे. कारण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार (Parth Pawar) यांच्या कंपनीसाठी खरेदी करण्यात आलेली पुण्यातील 40 एकर जमीन ही महार वतनातील असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे, महार वतनातील जमीन म्हणजे नेमकं काय, या जमिनीचा (Land) व्यवहार कसा होतो, शासनाने ह्या जमिनी ताब्यात कधी घेतल्या, याची माहिती या लेखातून मिळेल.
देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी इंग्रजांचे सरकार असताना, ब्रिटिश कायद्यानुसार महार समाजाला शासनाची सेवा करण्याच्या बदल्यात मिळणारी वंशपरंपरागत जमीन म्हणजे महार वतन जमीन म्हणजे होय. या जमिनीच्या बदल्यात महार समाजाला गावातील सार्वजनिक सेवा आणि सरकारी कामे करावी लागत असे. मात्र, या व्यवस्थेमुळे होणाऱ्या शोषणाविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने 1958 मध्ये ‘वतन निर्मूलन कायदा’ आणून या जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत. या जमिनी ताब्यात घेताना सरकारने संबंधित कुटुंबीयांच्या वारशांना मोबदलाही दिला आहे.
वतनातील जमीन म्हणजे काय?
राजाची / सरकारची चाकरी करणार्या व्यक्तींना किंवा जनतेची कामे करणार्या व्यक्तींना, पूर्वी राजांकडून/ ब्रिटिश सरकारकडून जमिनीची मूळ किंमत न घेता, त्यांच्या चाकरीबद्दल बक्षीस म्हणून जमिनी दिल्या जात. या जमिनी चाकरी करेपर्यंत वंशपरंपरागतरित्या त्याच मूळ व्यक्तीच्या कुटुंबातील व्यक्तींनी वारसाहक्काने कसावी असे अपेक्षित होते. त्यामुळे, अशा जमिनींच्या हस्तांतरणावर निर्बंध होते. अशा जमिनींना वतन किंवा इनाम जमिनी म्हणून ओळखले जात असे.
1963 मध्ये इनाम, वतने रद्द, भोगवटदार 2 नुसार वारसांना पुनर्प्रदान
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर सन 1963 दरम्यान इनाम आणि वतने शासनाने रद्द केली. वतने रद्द केल्यानंतर विशिष्ट नजराणा रक्कम भरुन घेतल्यानंतर सदर वतनाच्या जमिनी माजी वतनदारांना अविभाज्य नवीन शर्तीच्या अधिन राहुन ( भोगवटादार वर्ग 2) पुनर्प्रदान करण्यात आल्या. 7/12 मध्ये तशी नोंदही घेतली गे आहे. सदर जमिनी जिल्हाधिकारी यांचे परवानगी शिवाय विकता येत नाहीत. जर, अटीशर्तीचा भंग केला तर जमीन सरकारजमा करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतो. जिल्हाधिकारी परवानगी देतांना नजराण्यापोटी विशिष्ट रक्कम ( मुल्यांकनाच्या 20 किंवा 50 टक्के रक्कम घेते किंवा प्रचलीत नियमानुसार आणि जमिनीच्या वापर कोणत्या कामासाठी होणार आहे, त्यानुसार मुल्यांकन ठरते ) भरुन घेतात. विशेष म्हणजे, ज्या उद्देशाने जमीन पुनर्प्रदान (Regrant) केली जाते त्यासाठीच जमीनीचा वापर करण्याचे बंधन असते.
पूर्वी इनामाचे खालील सात प्रकार अस्तित्वात होते:
1. इनाम वर्ग-1: सरंजाम, जहागीर व इतर तत्सम राजकीय कामाच्या मोबदला म्हणून दिलेली जमीन.
2. इनाम वर्ग-2: जात इनाम-एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या भूषणावह कामगिरीबद्दल दिलेली जमीन.
3. इनाम वर्ग-3: देवस्थान इनाम– देवदेवता किंवा अन्य धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थेसाठी दिलेली जमीन.
4. इनाम वर्ग-4: देशपांडे/देशमुख/कुलकर्णी इनाम
5. इनाम वर्ग-5: परगाणा किंवा गावची जमाबंदी, हिशेब, वसूल, शासकीय कामकाज व व्यवस्था पाहणेच्या कामगिरीचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम
6. इनाम वर्ग-6-अ: रयत उपयोगी सेवेचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम
7. इनाम वर्ग-7-ब: सरकार उपयोगी सेवेचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम (महार, रामोशी इनाम)
हेही वाचा
आणखी वाचा
