Supreme Court On Local Body Election: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नका, नाहीतर निवडणुकाच रोखू, असा गंभीर इशारा सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court On Local Body Election) दिला आहे. आरक्षण मर्यादा ओलांडली जात असल्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने संताप व्यक्त केला. या याचिकेवर बुधवारी पुन्हा सुनावणी होणार असल्याने राज्यातील पालिका निवडणुकांवर टांगती तलवार आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत ओबीसी प्रवर्गासाठी सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे अनेक पालिकांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याकडे सुप्रीम कोर्टाचं याचिकेद्वारे लक्ष वेधण्यात आलं. ओबीसी आरक्षणाबाबत विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमला बागची यांच्या खंडपीठापुढे काल सुनावणी झाली. तेव्हा आपल्या आदेशाचा चुकीचा आणि सोयीचा अर्थ काढून 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयात काय काय घडलं? (Supreme Court On Local Body Election)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशप्रमाणे बांठिया आयोगाच्या पूर्वीच्या परिस्थितीत म्हणजेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक व्हायला पाहिजे आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली जाते आहे, असा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारविरोधातील अवमान याचिकेवर काल (17 नोव्हेंबर) सुनावणी झाली.
- तुषार मेहता (सरकारी वकील)- निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
- तुषार मेहता- निवडणूक आयोगाला अधिकचा कालावधी वाढवून मिळणार नाही , असं न्यायालय म्हणलं होतं.
- न्यायाधीश सूर्यकांत- आम्ही असं म्हटलं की बांठिया आयोगाची आम्ही नंतर तपासू पण त्यावेळी जी परिस्थिती त्यानुसार निवडणूक होईल.
- (बांठिया अयोगापूर्वी जो कायदा अस्तित्वात होता , असा शब्द सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशात आहे )
- न्यायमूर्ती सूर्यकांत- 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडू नका. नाहीतर निवडणुकाच रोखू…
- न्यायमूर्ती सूर्यकांत- बांठिया आयोगाची वैधता आपण नंतर तपासू…
- न्यायमूर्ती जॉयमला बागची- पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली जाणार नाही, हा घटनापीठाचा आदेश आहे.
- तुषार मेहता- आम्हाला अजून थोडा वेळ मिळावा, तोपर्यंत आम्हाला माहिती घेऊ दे…
- न्यायमूर्ती सूर्यकांत- आमचा आदेश खूप सरळ साधा होता… तुमच्या अधिकाऱ्यांनी गोंधळ केला आहे.
246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी येत्या 2 डिसेंबरला मतदान- (Nagarpanchayat Nagarparishad Election 2025)
मिनी विधानसभा निवडणूक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत काल संपली. आजपासून अर्जांची छाननी होणार आहे. अर्ज छाननी नंतर वैध उमेदवारांची यादी जाहीर केली जाणार असून 19 ते 21 नोव्हेंबर या दरम्यान उमेदवारांना अर्ज मागे घेता येतील. तर 26 नोव्हेंबर रोजी उमेदवारांची चिन्हांसह अंतिम यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. राज्यातल्या 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी येत्या 2 डिसेंबरला मतदान होणार आहे तर 3 डिसेंबरला निकाल लागणार आहे.
राज्यासह देश-विदेशातील महत्वाच्या घडामोडी, Video:
आणखी वाचा
