मद्यावरी कर हा राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. परंतु केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात घेतलेले निर्णय, अन्य शुल्क यामुळे मद्यांची किंमत वाढू शकते. आता केंद्र सरकारने 2026-27 सालाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यामुळे आता मद्य नेमके किती महागले, असे विचारले जात आहे.
