स्वत: चे आणि आपले हक्काचे घर असावे, अशी सर्वांची इच्छा असते. स्वत:च्या घराची सर्वचजण स्वप्ने पाहतात. मात्र, सध्या ज्याप्रकारे घरांच्या किंमती वाढल्या, त्यानंतर स्वत:चे घर घेणे इतके सोप्पे काम राहिले नाही. आजकाल सर्वच बॅंकेकडून हप्ते घेऊन घर खरेदी करतात आणि काही वर्ष घराची हप्ते फेडतात. वाढती महागाई आणि वाढत्या व्याजदरांमुळे अनेकजण घर घेताना 100 वेळा विचार करतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून आलेल्या बातमीमुळे अनेकांना अत्यंत मोठा दिलासा मिळाला आहे. नुकताच आरबीआयने रेपो दर 5.25 टक्के ठेवण्याचा अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. जर गृहकर्ज घेण्याचा विचार तुम्ही करत असाल तर हे तुमच्यासाठी आनंदाचे आहे. यासोबतच ईएमआय भरण्यासाठीही दिलासा आहे.
रेपो दर वाढतो तेव्हा बँक कर्जे महाग होतात. याचा थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला बसतो. पण यावेळी आरबीयाने या नियमात कोणताही बदल केला नसल्याने दिलासा मिळाला. याचा थेट फायदा सामान्य लोकांना मिळाला. बांधकाम व्यावसायिकांवर अतिरिक्त व्याजाचा भार पडत नाही, तेव्हा ते अचानक घरांच्या किमती वाढवत नाहीत.
याबाबत बोलताना अग्रवार यांनी म्हटले की, चलनविषयक धोरण समितीच्या या निर्णयामुळे आत्मविश्वास नक्कीच वाढतो. हेच नाही तर त्रेहान आयरिसचे कार्यकारी संचालक असलेल्या अमन त्रेहान यांनी यावर बोलताना म्हटले की, हा अतिशय व्यवहारिक मुद्दा आहे. व्याजदरांमध्ये स्थिरता आल्याने खरेदीदारांना त्यांच्या ईएमआयबद्दल चांगले नियोजन करता येते.
त्रेहान ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक सारांश त्रेहान यांनी याबाबत बोलताना म्हटले की, आरबीआयच्या या निर्णयामुळे बाजारात स्थिरता येऊ शकते. जेव्हा व्याजदर स्थिर राहतात तेव्हा गृहकर्जाच्या ईएमआयचा व्यवस्थित आणि बरोबर अंदाज लावणे सोपे होते. या निर्णयामुळे गुंतवणूकही स्थिर राहण्यास मोठी मदत होते.
मुळात म्हणजे फक्त घर खरेदीच नाही तर रिअल इस्टेट क्षेत्र या निर्णयाकडे थेट बूस्टर डोस म्हणून बघत आहे. ब्रह्मा ग्रुपचे आशिष शर्मा यांनी यावर बोलताना म्हटले, आरबीआयने महागाई नियंत्रित करणे आणि विकासाला चालना देणे यामध्ये एक उत्तम संतुलन नक्कीच साधले. रेपो दर 5.25 टक्के ठेवल्याने बाजाराला एक स्पष्ट चित्र मिळते.
गंगा रिअल्टीचे कार्यकारी संचालक नीरज के. मिश्रा यांनी या निर्णयाला गृहनिर्माण बाजारासाठी निश्चिंत करणारे म्हटले.
या स्थिरतेमुळे खरेदीदारांमधील भीती कमी होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यासोबतच ज्यामुळे त्यांना माहितीपूर्ण निर्णय घेता येतील. याचा सर्वाधिक फायदा मध्यम उत्पन्न आणि प्रीमियम गृहनिर्माण क्षेत्रांना होईल, असेही त्यांनी म्हटले.
