मध्य प्रदेशच्या १९ वर्षाच्या अथर्व चतुर्वेदी या विद्यार्थ्याने दोन वेळा NEET परीक्षा दिली होती. मात्र, अथर्व याला प्रवेश मिळाला नव्हता. जेव्हा अथर्व आर्थिक रुपाने कमजोर वर्ग म्हणजे ईडब्ल्यूएस कॅटगरीतून येतो. त्यानंतरही त्याला प्रवेश दिला नव्हता. याच्या मागचे कारणही सांगण्यात आले होते. यात त्याला सांगितले गेले की मेडिकल कॉलेजात ईडब्ल्यूएस कोट्याची कोणतीही तरतूद आहे. अथर्व याने यानंतर आधी हायकोर्ट आणि सर्वोच्च कोर्टापर्यंत आपली लढाई स्वत:च लढली आणि अखेर त्याला यश मिळाले देखील….
सर्वोच्च न्यायालयात अथर्व याने स्वत:ची केस स्वत: युक्तीवाद करावी. याच्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने अथर्व याची आधी फेटाळली होती. त्या दरम्यान कोर्टाने म्हटले होते की तुमचा युक्तीवाद चांगला आहे. परंतू प्रवेश देण्याची मागणी योग्य नाही. तसेच कोर्टाने त्यावेळी याचिकेवर पुढच्या वर्षी विचार करण्याचा सल्ला दिला होता.
अथर्व याने दोनदा नीट परीक्षा पास केली होती
अथर्व याने दोनदा नीट परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. यात त्यांना ५३० गुण मिळाले होते. अथर्व ईडब्ल्यूएस कोट्यातून प्रवेश करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, प्रवेश दिला गेला नाही. याच्या मागचे कारण खाजगी मेडिकल कॉलेजात EWS ला मान्यता नाही, त्यावेळी हायकोर्ट आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल सुनावला होता.
मला १० मिनिटे द्यावीत – अथर्व
अथर्व याने सर्वोच्च न्यायालय आणि हायकोर्टातून दिलासा न मिळाल्यानंतरही हार मानली नाही. जानेवारी २०२५ मध्ये अथर्व याने पुन्हा एकदा याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर त्याच्या ऑनलाईन सुनावणीसाठी त्याने अर्ज केला. फेब्रुवारीत याची सुनावणी झाली. कोर्टात सुनावणी सुरु असताना अथर्व याने सांगितले त्यांना १० मिनिटांची वेळ हवा आहे.
न्यायमूर्ती ही गोष्ट ऐकून हैराण झाले. असे यासाठी की कोणत्याही वकीलाने नव्हे तर १२ वी पास विद्यार्थ्याने ही गोष्ट सांगितली होती. कोर्टाने देखील मुलाचे म्हणणे ऐकण्याचा निर्णय घेतला आणि संपूर्ण गोष्ट ऐकली. त्यानंतर अथर्व याचा डॉक्टर बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
सुप्रीम कोर्टात झाले ?
सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांच्या समोर झाली. अथर्व याने कोर्टाला सांगितले की मी पात्र उमेदवार असून राज्य सरकारने प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजात EWS कोट्याला लागू केलेले नाही. कोणत्याही धोरणाच्या कमतरतेचे नुकसान कोणत्याही विद्यार्थ्याला व्हायला नको. कोर्टाने या मुलाचा युक्तीवाद ऐकला आणि मान्य केले की राज्य सरकारने आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली नाही म्हणून प्रवेशास नकार देणे योग्य नाही.
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय ?
घटनेच्या परिच्छेद १४२ अंतर्गत आपल्या विशेष ताकदीचा वापर करत सुप्रीम कोर्टाने नॅशनल मेडिकल कमीशन (NMC) आणि मध्य प्रदेश सरकारला निर्देश दिला की EWS कोट्यातील योग्य उमेदवारांना साल २०२५-२६ शैक्षणिक सत्रासाठी प्रोव्हीजनल MBBS प्रवेश देण्यात यावा. कोर्टाने आदेश दिला की अथर्व याला २०२५-२६ शैक्षणिक सत्रास MBBSसाठी प्रवेश देण्यात यावा. याच सोबत राज्य सरकारला सात दिवसाच्या आत कॉलेज अलॉट करण्याचा आदेश दिला.
