भू आधार कार्ड Image Credit source: टीव्ही ९ नेटवर्क
Aadhar Card ULPIN: बंधाऱ्यावरून आणि धुऱ्यावरून वादाचे आणि कोर्टकचेरीत अनेक प्रकरणं देशात प्रलंबित आहेत. एका एका इंचावरून वाद आहे. प्रशासनाला हाताशी धरून एकच प्लॉट अनेकांना विक्री करण्याचे रॅकेट प्रत्येक शहरात आहे. त्यात नागरिकांची मोठी फसवणूक होती. शेत जमिनीतील या धोकेबाजीला आळा घालण्यासाठी आता सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. जमीन खरेदी-विक्रीतील फसवणुकीवर जालीम उपाय येत आहे. दिल्ली सरकारने त्यासाठी कडक पाऊल टाकलं आहे. त्यानुसार आता माणसांसारखंच जमिनीचं आधार कार्ड काढण्यात येईल. त्याला विशिष्ट भूखंड ओळख संख्या( ULPIN) असं नाव देण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रात अगोदरच भू-आधार सेवा सुरू झाली आहे.
14 अंकांचा क्रमांक, फसवणुकीला एकदम आळा
या नवीन व्यवस्थेत प्रत्येक प्लॉट आणि शेताला 14 अंकांचा एक युनिक क्रमांक देण्यात येणार आहे. तुमचा आधार क्रमांक क्रमांक टाकल्यावर जशी ओळख पटते. तसेच 14 अंकांचा भू आधार क्रमांक टाकल्यावर जमीनचा कूळ इतिहास समोर येईल. त्याच्या सध्याच्या मालकाचे नाव आणि इत्यंभूत माहिती समोर येईल. या जमिनीवर कोणते पीक घेण्यात आले. ही संपूर्ण माहिती ऐका क्लिकवर समोर येईल.
सर्वसामान्य नागरिकांना आणि शेतकर्यांना थेट फायदा
या लँड आधार, शेत जमीन आधार कार्डचा सर्वाधिक फायदा सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकर्यांना होईल. कारण आता शेत, जमीन आणि प्लॉटवरील मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी, दाखवण्यासाठी सरकारी कार्यालयाचे धक्के खावे लागणार नाही. त्यांना कोर्टकचेरीचा फार फेरा पडणार नाही.
सॅटेलाईट आणि डिजिटल मॅपिंगच्या मदतीने आता जमिनीचे क्षेत्रफळ निश्चित होईल. त्याआधारे जमिनीचे डिजिटलीकरण होईल आणि वादाला चपराक बसेल. तर जे शेतकरी आणि अथवा ब्रोकर घोळ घालतील, त्यांच्याविरोधात या आधारे कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल.
तर भूआधार कार्डमुळे कर्ज मंजुरी आणि पीकाच्या नुकसान भरपाईत मोठा दिलासा मिळेल. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळेल. भूआधार कार्ड क्रमांकामुळे बँकांना लागलीच पडताळा घेता येईल. जमीन कुणाच्या नावे आहे. त्यावर काय नुकसान झाले याची माहिती मिळेल. तर कर्ज प्रक्रिया सुद्धा गतिमान होईल.
जमीन खरेदी-विक्रीत अनेकदा खोटी कागदपत्रे देऊन फसवणूक करण्यात येते. पण आता युनिक नंबर असल्याने खरेदीदारांना जमिनीची सर्व कुंडली समोर येईल. त्यांना भूखंड खरेदी करणे सोपे जाईल. तर जमिनीचा खरा मालक कोण हे समोर येईल. तर जमिनीसंबंधीचे वाद कुठे सुरू आहे. कोणत्या न्यायालयात प्रकरण सुरू आहे. प्रशासनाचा शेरा काय या सर्व बाबी समोर येतील.
