मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेत सरकारला इशारा दिला आहे. गॅझेटिअरनुसार जीआर काढल्यानंतरही मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. “सरकार मोठं की अधिकारी मोठे?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. छत्रपती संभाजीनगर येथे बोलताना त्यांनी सांगितले की, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी चर्चा झाली असून हा विषय मंत्रिमंडळात मांडण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्यातील मराठ्यांना गॅझेटनुसार आरक्षण देण्याचे मान्य केले होते, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र अर्ज करूनही प्रमाणपत्रे आणि वैधता दिली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. अधिवेशनानंतरही ठोस निर्णय न झाल्यास पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. यापूर्वी त्यांच्या आंदोलनाला राज्यभर मोठा पाठिंबा मिळाला होता. त्यामुळे ते पुन्हा रस्त्यावर उतरल्यास सरकारसमोर नवे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.
