Credit Card Bill: धावपळीच्या जीवनात पगार कधी भुर्रकन उडून जातो ते कळतच नाही. मग अशावेळी क्रेडिट कार्ड मदतीला धावते. शॉपिंग असो वा ट्रॅव्हल वा एखादी आपत्कालीन स्थितीत कार्ड स्वॅप केले की झाले. आता खर्च करा आणि मग बिल भरा यामुळे अधिक विचार न करता अनेक जण धडाधड क्रेडिट कार्डचा वापर करतात. पण महिन्या अखेरीस उधळपट्टी झाल्याचे लक्षात येते. कधी कधी क्रेडिट कार्डचे बिल भरण्यास टाळाटाळ केली तर मग मोठा भुर्दंड भरावा लागतो. चक्रव्याढ व्याजाने पैसे भरावे लागतात. हे बिल भरताना नाकेनऊ येतात. बिल जर भरले नाही तर तुरुंगवास होतो का?
होऊ शकते तुरुंगवारी?
क्रेडिट कार्डचे बिल न भरल्यास थेट तुरुंगवारी काही होत नाही. क्रेडिट कार्ड बिलचे प्रकरण हे दिवाणी स्वरुपाचे असते. हे प्रकरण आर्थिक व्यवहाराचे, दोघांतील देवाण-घेवाणीचे असते. हा काही फौजदारी गुन्हा ठरत नाही. हे प्रकरण थेट पोलिसांकडे वर्ग करण्यात येत नाही. बँक अथवा कार्ड कंपनी अगोदर SMS, कॉल अथवा ईमेल पाठवून बिल भरण्यासाठी आठवण, स्मरुन करून देते. कोर्टात प्रकरण गेल्यावर, रक्कम अदा करण्याचे आदेश देण्यात येऊ शकतात.
केव्हा मामला गंभीर?
केवळ बिल न भरणे हा काही गुन्हा मानल्या जात नाही. पण जर मुद्दामहून खोटी कागदपत्रं देऊन, काही माहिती लपवून अथवा बँक, क्रेडिट कंपनीची फसवणूक करण्यासाठी काही कृत्य केली असेल तर कोर्ट कठोर कारवाई करू शकते. त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. डिफॉल्टर होणे हा गुन्हा नाही, पण फसवणूक करणे, धोका देणे हा प्रकार कायद्यात गंभीर मानल्या जातो.
Bill न भरल्यास काय नुकसान?
1. क्रेडिट स्कोरवर थेट परिणाम- एक अथवा दोन महिने जर क्रेडिट बिल भरण्यास उशीर झाला तर क्रेडिट स्कोअर कमी होऊ शकतो. भविष्यात गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज घेताना अडचण येऊ शकते. तर बँक नवीन क्रेडिट देण्यास नकार देऊ शकते.
2. व्याज आणि विलंब शुल्क-क्रेडिट कार्ड बिल भरण्याची निश्चित तारीख चुकल्यास आणि त्यानंतर अतिरिक्त मुदत ही संपल्यास मग बँक, कंपनी व्याज अथवा विलंब शुल्क लावू शकते. तर चक्रव्याज वाढाने रक्कम वाढू शकते.
3. जर सवलतीनंतर पण ग्राहकांने, क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्याने बिल पेमेंट केले नाही तर कंपनी त्याच्याकडून दंड वसूल करु शकते. ही रक्कम क्रेडिट कार्डच्या बिलावर अवलंबून असते.
4. जर क्रेडिट कार्डचे बिल अधिक असेल तर जादा दंड द्यावा लागेल. प्रत्येक बँकांचा दंड वसूल करण्याचा नियम वेगळा आहे. काही बँका 500 ते 1 हजार रुपयांच्या बिलावर 400 रुपये दंड वसूल करतात. 1 हजार ते 10 हजार रुपयांच्या रक्कमेवर 750 रुपये आणि 10 हजार ते 25 हजार रुपयांच्या बिलावर 950 रुपयांपर्यंत दंड आकारते.
