राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. यावेळी त्यांनी विविध पायाभूत सुविधा, महिला, शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा केल्या. या अर्थसंकल्पात त्यांनी बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेवत कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. शेती क्षेत्रातील आधुनिकता, शेतकऱ्यांची सुरक्षा आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांना बळकटी देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषणात नमूद केले.
शेतमजुरांचाही आता अपघात विमा योजनेत समावेश
बळीराजाच्या सोबतच शेतात राबणाऱ्या हातांना सुरक्षा देण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता गोपीनाथ मुंडे अपघात अनुदान योजनेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. यामध्ये राज्यातील शेतमजुरांचाही समावेश केला जाणार आहे. यामुळे शेतमजुरांच्या कुटुंबांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा कोणत्या?
- शेतमजुरांचा विमा योजनेत समावेश: गोपीनाथ मुंडे अपघात अनुदान योजनेचा विस्तार करून आता त्यात शेतमजुरांनाही विमा संरक्षण दिले जाईल.
- मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद योजना: शेतात जाण्यासाठी सोयीचे रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी ही नवीन योजना सुरू करण्यात येत आहे.
- नैसर्गिक शेती अभियान: आगामी दोन वर्षांत संपूर्ण राज्यात ‘महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान’ राबवले जाणार आहे.
- महिला शेतकरी व गोपालकांसाठी योजना: आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाच्या निमित्ताने महिला गोपालक, शेळीपालक आणि कुक्कुटपालकांसाठी विशेष आर्थिक योजना राबवण्यात येतील.
- ग्रामसडक योजना टप्पा ३: मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात २३ हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते आणि पुलांची कामे हाती घेतली जातील.
- कृषी मूल्य साखळी: १० ते १५ महत्त्वाच्या ठिकाणांसाठी एकत्रित ‘व्हॅल्यू चेन’ (मूल्य साखळी) तयार करून शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून दिली जाईल.
- अॅग्रीस्टॅक (AgriStack) आणि फार्मर आयडी: आतापर्यंत १ कोटी ३१ लाख फार्मर आयडी तयार झाले असून, फेब्रुवारीपर्यंत उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
- AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) चा वापर: राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये शेती कामांसाठी ‘एआय’ची मदत घेतली जात आहे.
- हवामान व बाजारभाव माहिती: ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट हवामान आणि बाजारभावाची अचूक माहिती पुरवण्यात येत आहे.
- मुख्यमंत्री मत्स्य योजना: मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी १ कोटी रुपयांची विशेष योजना राबवली जाणार आहे.
- भांडवली गुंतवणूक: पुढील चार वर्षांत शेती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी मोठी भांडवली गुंतवणूक केली जाईल.
