आज राज्याचा अर्थसंकल्पीय बजेट सादर करण्यात आला. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवात हा बजेट सादर केला आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टींबाबत तरतूद करण्यात आली असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. ग्रामीण भागात सरकार किती घरे बांधणार? हे जाणून घेऊया…
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र बजेट २०२६ मध्ये ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी केल्या आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत ग्रामीण गरीब कुटुंबांसाठी घरकुल योजनांना प्राधान्य देण्यात आले असून, यामुळे हजारो कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ही योजना #Budget4ViksitMaharashtra आणि विकसित महाराष्ट्र या ध्येयाशी जोडली गेली आहे.
प्रमुख घोषणा आणि तरतुदी
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत टप्पा २ मध्ये २७,८७,००० नवीन घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ३३,४१० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय, ग्रामीण भागातील घरांवर सोलार पॅनल बसवण्यासाठी विशेष अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांना वीज बिलाचा भार कमी होईल आणि स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढेल.
योजनेच्या प्रगतीबाबत सांगायचे झाले तर, पीएम आवास योजना अंतर्गत आतापर्यंत ५४,१२९ घरकुले मंजूर झाली असून, त्यापैकी १७,९२९ घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित घरकुलांचे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून विशेष लक्ष दिले जात आहे. सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी वेगाने करण्याचे निर्देश दिले असून, लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर फायदा मिळावा यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज आहे.
लाडकी बहिण योजनेबाबत
हा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी त्यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. त्यानंतर सर्वांना उत्सुकता असलेल्या लाडकी बहिण योजनेबाबत त्यांनी मोठी घोषणा केली आहे. ही योजना अशीच सुरु राहणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. “८ मार्च रोजी जागतिक महिला दिनानिमित्त राज्यातील सर्व लाडक्या बहिणींना शुभेच्छा देतो. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण ही योजना अशीच सुरु राहणार आहे. तसेच या योजनेकरता आवश्यक ती भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. काळजी करु नका. तुमच्या मनातली एक एक गोष्ट आम्ही पूर्ण करतोय, आम्हीच करणार. फक्त तुम्ही कोर्टात जाऊ नका. योजनेच्या विरोधाच फक्त कोर्टात जाऊ नका,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटले आहे.
