
LPG Shortage: मध्य-पूर्वेतील युद्ध अजून एक महिना लांबण्याचे संकेत मिळत आहेत. इराण-इस्त्रायल आणि अमेरिकेतील युद्ध सध्या थांबण्याची शक्यता कमी आहे. नैसर्गिक गॅस, पेट्रोल आणि डिझेल भारत आयात करतो. इराण युद्धामुळे पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गॅस तुटवड्याची शक्यता लक्षात घेत सरकारने तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅसचे (LPG) उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. आवश्यक वस्तू अधिनियम सरकारने लागू केला आहे. घरगुती गॅसची टंचाई आणि तुटवडा टाळण्यासाठी हा आदेश देण्यात आला आहे. सध्या गॅस घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत 60 रुपयांनी दरवाढ झाली आहे. पण केवळ होर्मूझचा समुद्रधुनीच नाही तर इतरही पुरवठा मार्ग असल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ही तात्पुरती स्थिती असून लवकरच त्यावर मात करण्यात येईल असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
भारतात LPG ची मोठी आयात
भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा LPG आयात करणारा देश आहे. गेल्या वर्षी देशात जवळपास 33.15 दशलक्ष मॅट्रिक टन घरगुती गॅसचा वापर झाला. LPG प्रोपेन आणि ब्यूटेन गॅसच्या माध्यमातून तयार होतो. देशाच्या एकूण LPG गरजेच्या जवळपास दोन तृतियांश वाटा आयात करतो. भारतात येणाऱ्या एलपीजी गॅसचा पुरवठा हा कतार मधूनच होतो. कतारवरील रिफायनरींवर इराणने हल्ला केल्याने या देशाने या रिफायनरी सध्या बंद केल्या आहेत. मध्य-पूर्वेतील संकटाने सध्या पुरवठा कमी झाला असला तरी ग्राहकांनी चिंता करू नये, लवकरच पर्यायी मार्गाने गॅसचा पुरवठा होईल असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
रिफायनरींना उत्पादन वाढीचा आदेश
केंद्र सरकारने आवश्यक वस्तू अधिनियम लागू केला आहे. तेल कंपन्यांकडे उपलब्ध प्रोपेन आणि ब्युट्रेनचा वापर करून जास्तीत जास्त LPG तयार करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे घरगुती गॅसचा तुटवडा होणार नाही असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सध्या देशातंर्गत एलपीजी गॅसचा तुटवडा नसला तरी गॅस दरवाढीने ग्राहकांच्या काळजीत भर पडली आहे.
इंडिय ऑईल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या सरकारी तेल कंपन्यांना सरकारने एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. देशात जवळपास 33.2 कोटी सक्रिय एलपीजी ग्राहक आहेत. जानेवारीपासून अमेरिकेकडूनही भारताला एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरू झालेला आहे. भारतीय तेल कंपन्यांनी एक वर्षांसाठी अमेरिकेसोबत याविषयीचा करार केला आहे. अमेरिकेकडून 2.2 मीट्रिक टन प्रति वर्ष एलपीजी आयात करण्यात येणार आहे.