Devendra Fadnavis : सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात 6 मार्च रोजी मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. अधिवेशनात राज्याचा विकास, गुंतवणूक, रोजगार, शेती अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारत आहेत. तर सरकारदेखील आतापर्यंत आपण काय काय केलं आणि भविष्यात आपले काय नियोजन आहे? याची सविस्तर माहिती देताना दिसत आहे. आज (11 मार्च) अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेस फडणवीस यांनी विधानसभेत उत्तर दिले. आपल्या या भाषणात त्यांनी आतापर्यंत राज्याची प्रगती, शेती, सिंचन अशा क्षेत्रात झालेले काम, भविष्यातील योजना याबाबत सविस्तर माहिती दिली. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असणारे राज्य म्हणून नावारुपाला येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
निर्यातीत आपण क्रमांक एकचे राज्य आहोत
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होत आहे. महाराष्ट्र हे वेगळे राष्ट्र असते, तर जगातील अर्थव्यवस्थेमध्ये महाराष्ट्राची जगात तिसावी अर्थव्यवस्था असती. ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, फिलिपाईन्स या देशांपेक्षा आपली अर्थव्यवस्था मोठी आहे. पुढच्या काळात युएई व सिंगापूर यांना आपण मागे टाकू. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा तीन पटीने विस्तार होत असल्याचे दिसत आहे. देशाच्या जीडीपीपेक्षा आपला विकासदर जास्त आहे. जेवढे मोठे राज्य तेवढा विकासाचा दर जास्त असतो. आज देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा १४.३ टक्के आहे. निर्यातीत आपण क्रमांक एकचे राज्य आहोत. देशाच्या स्टार्टअपमध्ये आपण प्रथम क्रमांकावर आहोत. वृक्ष लागवडीत देखील आपण पहिल्या नंबरवर आहोत, अशी माहिती यावेळी फडणीस यांनी दिली.
लवकरच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होणार
राजकोषीय तूट ही ३ टक्क्याच्या आत असली पाहिजे. महसूली तूट आपण एक टक्क्याच्या आत ठेवली आहे. महसुली जमा १३-१४ साली १ लाख ५५ हजार कोटी होती. ती आता ६ लाख १६ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. कोविडच्या दोन वर्षात आपण अतिरिक्त कर्ज घेतले. 2022 सालानंतर नंतर आपला विकासदर हा १४ टक्के आहे, अशी माहिती देत महाराष्ट्र हे देशातील पहिले ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था असणारे राज्य होईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. केंद्राने ३० लाख लोकांना घरं दिले आहे. ग्रामविकास विभागाने ३० लाख लोकांना घर मंजूर केले आहे. त्याचा पहिला हप्ता दिला गेला आहे. आता काही लोकांना त्याचा दुसरा हप्ता जाईल. ही सर्व रूफ टॉप सोलारची असणार आहेत, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
पाण्याचे नियोजन नेमके कसे?
नदी जोड प्रकल्पाशिवाय आपण आपली सिंचन क्षमता ७० टक्के इतकी तयार केली आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात कामे सुरु आहेत.
३१२३ लघु प्रकल्पांपैकी ३ हजार प्रकल्प सुरू झाले आहेत. नदी जोड प्रकल्पांचे काम अत्यंत वेगाने सुरू आहे. उल्हास खोऱ्याचे पाणी आपण वळवत आहोत. यामुळे मराठवाड्यात ७२ टीएमसी पाणी मिळणार आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. तसेच आपण गारगाई प्रकल्पालादेखील आपण मान्यता दिली आहे. पुढचे ३० ते ४० वर्ष एमएमआर रिजनला पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
