इराण आणि इस्त्रायल, अमेरिका यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. यामुळे संपूर्ण जगभरात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता भारत सरकारने देशांतर्गत इंधन वापरात आमूलाग्र बदल घडवण्याचे पाऊल उचलले आहे. घरगुती वापरासाठी एलपीजी (LPG) सिलेंडरऐवजी पीएनजी (PNG – Piped Natural Gas) वापराला प्राधान्य द्यावे, यासाठी सरकारने धोरण राबवण्यास सुरुवात केली आहे.
जगभरात इंधनाचे दर आणि उपलब्धता याबद्दल अस्थिरता पाहायला मिळत आहे. सध्या पाईपद्वारे पुरवला जाणारा गॅस हा अधिक सुरक्षित आणि शाश्वत पर्याय मानला जात आहे. यामुळे सिलेंडर संपण्याची भीती किंवा नवीन सिलिंडर बुकिंगची कसरत संपते. हा पुरवठा २४ तास उपलब्ध असतो. तसेच घरात सिलेंडर ठेवण्यासाठी लागणारी जागाही वाचते. यामुळे स्वयंपाकघर अधिक प्रशस्त दिसते. एलपीजीच्या तुलनेत पीएनजी गॅस हा वजनाने हलका असतो. त्यामुळे त्याची गळती झाल्यास तो हवेत लवकर विरघळतो, ज्यामुळे आगीचा धोका कमी होतो.
कॅशबॅक आणि विशेष रिवॉर्ड्स जाहीर
याच पार्श्वभूमीवर आता गॅस कंपन्यांकडून ऑफरचा पाऊस पडत असल्याचे दिसत आहे. पीएनजीचे जाळे विस्तारलेल्या भागात जास्तीत जास्त ग्राहकांनी नवीन कनेक्शन घ्यावे, यासाठी सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांकडून ऑफर दिल्या जात आहेत. इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड (IGL)ने येत्या ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नोंदणी करणाऱ्या ग्राहकांना ५०० रुपयांचा मोफत गॅस मिळणार आहे. तर महानगर गॅस (MGL) आणि गेल (GAIL) या कंपन्यांनीही जोडणी शुल्कात सवलत आणि हप्त्यांमध्ये पैसे भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच भारत पेट्रोलियम (BPCL) देखील पीएनजी ग्राहकांसाठी कॅशबॅक आणि विशेष रिवॉर्ड्स जाहीर केले आहेत.
गरजूंपर्यंत सिलेंडर पोहोचत नाही
दरम्यान पेट्रोलियम मंत्रालयाने १४ मार्च रोजी एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. ज्या कुटुंबांकडे आधीपासूनच पीएनजी कनेक्शन आहे, त्यांनी आपले एलपीजी सिलिंडर कनेक्शन स्वेच्छेने किंवा नियमानुसार परत करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यामुळे ज्यांच्याकडे दोन्ही कनेक्शन आहेत, ते अनावश्यक साठा करतात, ज्यामुळे गरजूंपर्यंत सिलेंडर पोहोचत नाही. तसेच पीएनजी वापरणाऱ्यांना एलपीजीची गरज नसल्याने सरकारवरील सबसिडीचा भार कमी होण्यास मदत होईल.
दरम्यान पुढील काही वर्षांत मोठ्या शहरांमधील एलपीजीचा वापर किमान ५० टक्क्यांनी कमी करून तो भाग पीएनजीने व्यापला जावा. यामुळे सिलिंडरच्या वाहतुकीचा खर्च कमी होईल आणि पर्यावरणाचे रक्षण होण्यासही मदत होईल, असा सरकारचा मानस आहे.
