युद्धामुळे मध्य पूर्वेत मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने होमूर्ज सामुद्रधुनी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानं कच्च्या तेलाची वाहतूक करणारे अनेक जहाजं अडकून पडले आहेत. इराणने आपल्या मित्र राष्ट्रांसाठी हा मार्ग खुला केला आहे. यामध्ये भारताचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे भारताला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी देखील म्हणावी तेवढी आवक अजूनही या मार्गाने होत नाही. भारतानं देशातील कच्च्या तेलाचा साठा वाढवण्यासाठी रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रशियाकडून भारताला कच्च्या तेलाचा पुरवठा करण्यात येत आहे. त्यातच आता एक गुड न्यूज समोर आली आहे. यामुळे भारताला मोठा फयदा होणार आहे.
ही गुड न्यूज म्हणजे युरोपियन युनियनने असा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे जागतिक मार्केटसह कच्च्या तेलाचे मोठे आयातदार असलेल्या देशांना मोठा फायदा होणार आहे. युरोपियन युनियनने एक पाऊल माघार घेतली आहे. युरोपियन कमीशनकडून 15 एप्रिल रोजी रशियाच्या तेलासंदर्भात एक प्रस्ताव सादर करण्यात येणार होता. या प्रस्तावाचा उद्देश हा रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाकडून आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलावर कायम स्वरुपी बंदी घालण्याचा होता. जर असं झालं असतं तर त्याचा भारताला मोठा फटका बसला असता, कारण भारत मोठ्या प्रमाणात रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करतो आणि त्यापासून बनवण्यात आलेले पेट्रोकेमिकल पदार्थ मोठ्या प्रमाणात युरोपियन बाजारपेठेत निर्यात करतो. यातून भारताला प्रचंड पैसा मिळतो.
मात्र जर युरोपियन युनियनने रशियाच्या तेलावर बंदी घातली असती तर भाताच्या अडचणी वाढल्या असत्या. कारण यापूर्वी देखील युरोपियन यूनियनकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं. जो देश रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करेल त्याचे पेट्रोकेमिकल्स उत्पादनं युरोपच्या बाजारपेठेत विकू दिले जाणार नाहीत. दरम्यान सध्याची युद्धजन्य परिस्थिती पहाता आणि कच्च्या तेलाचा तुटवडा लक्षात घेऊन युरोपियन यूनियनकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता हा प्रस्ताव युरोपियन यूनियन आणणार नसल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळे आता रशियाकडून कितीही प्रमाणात तेल खरेदीचा भारताचा मार्ग मोकळा झाला आहे. युरेपियन युनियनमध्ये एकूण 27 देशांचा समावेश होतो.
