इराण आणि अमेरिकेमध्ये सध्या युद्धविराम सुरू आहे. मात्र तरी देखील स्ट्रेट ऑफ होर्मूजमधील तणाव काही कमी झालेला नाहीये. इराणकडून व्यापारी जहाजांसाठी स्ट्रेट ऑफ होर्मूज बंद करण्यात आलं आहे, तर दुसरीकडे अमेरिकेने देखील या सामुद्रधुनीमध्ये नाकेबंदी केली आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मूज बंद असल्यामुळे जागातील अनेक देशांवर मोठं ऊर्जा संकट निर्माण झालं आहे. याचा सर्वात मोठा फटका हा भारताला बसला आहे, कारण भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा आयातदार देश आहे. भारत केवळ कच्चं तेल आणि एलपीजी गॅससाठीच दुसऱ्या देशांवर अवलंबून नाहीये तर खतांसाठी विशेष: युरियासाठी इतर देशांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा युरियाचा आयातदार देश आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मूज बंद असल्यामुळे आता भारतावर दुप्पट किंमत देऊन खताची आयात करण्याची वेळ आली आहे. मात्र अशा परिस्थितीत आता पुन्हा एकदा रशिया भारताच्या मदतीला धावून आला आहे.
भारतानं आता खतांच्या खरेदीवर कायम स्वरुपी तोडगा काढण्याचा दिशेनं मोठं पाऊल टाकलं आहे. यामध्ये भारताला रशियाची देखील साथ मिळाली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार भारत आणि रशिया मिळून युरिया उत्पादन संयंत्र स्थापन करणार आहेत. त्यासाठी 2 अब्ज डॉलर एवढा खर्च येणार आहे, याबाबत फायनान्शियल एक्स्प्रेसकडून माहिती देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प भारत आणि रशियादरम्यानचा खत निर्मितीचा सर्वात मोठा प्रकल्प ठरणार आहे. या रिपोर्टनुसार हे संयंत्र रशियाची युरालकेम आणि भारतच्या इंडियन पोटॅश, तसेच राष्ट्रीय केमिकल्स अँण्ड फर्टिलायजर्स लिमिटेडच्या संयुक्त विद्यमानातून उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प रशियाच्या टोलियाट्टी शहरात उभारणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. या कारखान्यातून दर वर्षाला तब्बल 20 लाख टन युरियाची निर्मिती होणार आहे.
दरम्यान दुसरीकडे रशिया भारताला मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाचा देखील पुरवठा करत आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर स्ट्रेट ऑफ होर्मूज बंद झाल्यामुळे भारतात कच्च्या तेलाच्या तुटवडा निर्माण झाला होता, मात्र रशियाकडून भारतानं मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात केली आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या तुलनेत मार्च महिन्यात भारतानं रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीचं प्रमाण दुप्पट केलं आहे. त्यामुळे भारताचं ऊर्जा संकट देखील टळलं आहे.
