देशातील रेस्टॉरंट आणि हॉटेल उद्योग सध्या एका मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. एकीकडे कच्च्या मालाचे वाढलेले दर आणि दुसरीकडे इंधनाच्या किंमती यामुळे हॉटेल व्यावसायिक हैराण झाले आहेत. यामुळे आता अनेक हॉटेल व्यावसायिकांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मदतीचे साकडे घातले आहे. सरकारने वाढवलेले दर मागे घेऊन हॉटेल उद्योगाला सवलती द्याव्यात, अन्यथा ग्राहकांसाठी बाहेरचे जेवण महाग करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय उरणार नाही, असा इशारा उद्योगातील प्रमुख नेत्यांनी दिला आहे.
विजय शेट्टी यांची भूमिका आणि प्रशासकीय अडथळे
हॉटेल उद्योगातील नामवंत व्यक्तिमत्व असलेल्या विजय शेट्टी यांनी याप्रकरणी प्रशासकीय दिरंगाईवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यातील अनेक रेस्टॉरंट्सने खर्च कमी करण्यासाठी पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कडे वळण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी रीतसर अर्जही केले असून डिपॉझिटही भरले आहेत. मात्र हे करुनही अद्याप कनेक्शन मिळालेले नाही. यामुळे आजही अनेक हॉटेल्सना महागड्या कमर्शियल गॅस सिलेंडरवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
या कमर्शिअल गॅस सिलेंडरवर सरकारने विविध कर आणि सेवा शुल्कांमध्ये वाढ केली आहे. ही दरवाढ सध्याच्या मंदीच्या काळात हॉटेल मालकांसाठी असह्य ठरत आहे. ही दरवाढ मागे घ्यावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. फक्त गॅसच नव्हे, तर इतर अनेक बाजूंनी हॉटेल मालकांची कोंडी होत आहे. सध्या खाद्यतेल, डाळी आणि पालेभाज्या यांसारख्या कच्चा मालाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. तसेच सध्या कुशल कामगारांचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यातच व्यावसायिक वीज दरात झालेली वाढ यामुळे ऑपरेशनल कॉस्ट २५ टक्क्यांनी वाढले आहे. दरवर्षी नूतनीकरण कराव्या लागणाऱ्या विविध सरकारी परवान्यांचे शुल्कही वाढले आहे.
सामान्यांच्या खिशाला लागणार कात्री?
जर सरकारने या उद्योगाला कर सवलत किंवा सबसिडी दिली नाही, तर त्याचा थेट परिणाम हॉटेलच्या मेन्यू कार्डवर होणार आहे. व्यावसायिकांच्या मते, तोटा सहन करून व्यवसाय करणे आता अशक्य झाले आहे. यामुळे लवकरच थाळी, स्नॅक्स आणि इतर पदार्थांच्या किमतीत १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. यामुळे शनिवार-रविवार कुटुंबासोबत बाहेर जेवायला जाणाऱ्या मध्यमवर्गीयांचे बजेट कोलमडण्याची चिन्हे आहेत. आता सरकार यावर काय भूमिका घेते आणि प्रलंबित गॅस कनेक्शनचा प्रश्न मार्गी लावते का, याकडे हॉटेल व्यावसायिकांसह नागरिकांचे भविष्य अवलंबून आहे.
