Tamil Nadu Politics News : तमिळनाडूच्या राजकारणात सध्या विजयच्या TVK पक्षाच्या निवडणूक आश्वासनांची जोरदार चर्चा सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवल्यानंतर TVK राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला असून, विजय लवकरच सरकार स्थापनेचा दावा करू शकतो. मात्र, त्याच्या जाहीरनाम्यातील योजनांमुळे राज्याच्या अर्थकारणावर मोठा ताण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, TVK चे सर्व निवडणूक वायदे प्रत्यक्षात आणल्यास तमिळनाडूचा एकूण कल्याणकारी (वेलफेअर) खर्च सुमारे 99,057 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. हा खर्च सध्याच्या पातळीपेक्षा जवळपास 52 टक्क्यांनी अधिक आहे. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक ताळेबंदावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
महिला आणि शेतकरी योजनांचा मोठा वाटा
TVK च्या आश्वासनांमध्ये सर्वात मोठा हिस्सा महिला आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांचा आहे. महिलांसाठी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) अंतर्गत दरमहा 2,500 रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे सुमारे 1.57 कोटी महिलांना लाभ होईल. या योजनेवर वर्षाला अंदाजे 47,100 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, जो एकूण खर्चातील सर्वात मोठा वाटा ठरतो.
शेतकऱ्यांसाठी दरवर्षी 15,000 रुपयांची उत्पन्न मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. सुमारे 79.4 लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल आणि या योजनेवर सुमारे 11,910 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
घरगुती आणि शैक्षणिक योजनांवर भर
TVK ने 1.85 कोटी कुटुंबांना दरवर्षी 6 मोफत LPG सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रति सिलिंडर 900 रुपये गृहीत धरल्यास या योजनेवर सुमारे 9,990 कोटी रुपयांचा खर्च येईल.
तसेच, सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दरवर्षी 15,000 रुपये देण्याची योजना आहे. यामुळे सुमारे 56.25 लाख विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना फायदा होईल आणि यासाठी अंदाजे 8,438 कोटी रुपये खर्च होतील.
राज्याच्या अर्थसंकल्पावर ताण
तमिळनाडूच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पानुसार राज्याची एकूण महसुली प्राप्ती 3,31,569 कोटी रुपये आहे. TVK च्या प्रस्तावित कल्याणकारी खर्चाचा वाटा या महसुलाच्या सुमारे 29.8 टक्के असेल. तुलनेत, सध्याच्या (DMK) सरकारचा वेलफेअर आणि सबसिडी खर्च सुमारे 65,167 कोटी रुपये आहे, जो महसुलाच्या 19.7 टक्के आहे. यावरून TVK चे आश्वासन लागू झाल्यास खर्चात मोठी वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट होते.
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर खर्च करणे राज्यासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. जर महसुलात त्याच प्रमाणात वाढ झाली नाही तर वित्तीय तूट वाढण्याची शक्यता आहे.
