सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी! महागाई भत्त्यात 2 टक्क्यांनी वाढ, पगार आणि पेन्शनमध्ये होणार मोठी वाढImage Credit source: Getty Images
राज्य सरकारने घेतलेल्या ताज्या निर्णयानुसार, 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन महागाई भत्ता लागू केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, जानेवारीपासूनची वाढीव थकबाकी (Arrears) कर्मचाऱ्यांना रोख स्वरूपात दिली जाणार आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना आर्थिक बळ देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला असून, यामुळे राज्य तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
अरुणाचल प्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मे महिना एक चांगली बातमी घेऊन आला आहे. वाढत्या महागाईच्या या युगात घरगुती खर्चाचे व्यवस्थापन करणे कठीण होत असताना राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या खिशात थोडा अधिक दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गावरून चालत आता आता महागाई भत्त्यात देखील पेमा खांडू सरकारने वाढ केली आहे.
महागाई भत्त्यात 2 टक्क्यांची वाढ
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, अरुणाचल प्रदेश सरकारने बुधवारी, 6 मे रोजी एक मोठी घोषणा केली आहे, ज्यात राज्य कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) 2% ने वाढविला आहे. या वाढीमुळे राज्यातील डीए आणि डीआरचा दर आता मूळ वेतन आणि पेन्शनच्या 60 टक्के झाला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने (सीएमओ) जारी केलेल्या निवेदनानुसार, हा नवीन बदल 1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानला जाईल. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना गेल्या चार महिन्यांचा लाभही मिळणार आहे.
69,000 कर्मचारी आणि 40,000 निवृत्तीवेतनधारकांना थेट लाभ होणार
सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील एका मोठ्या घटकावर होणार आहे. आकडेवारीबद्दल बोलताना:
नियमित कर्मचारी: सुमारे 69,248 नियमित कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. यामध्ये अरुणाचल प्रदेश सरकारच्या अंतर्गत कार्यरत अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी आणि राज्य सरकारमध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
राज्यातील सुमारे 40,477 वैयक्तिक आणि कौटुंबिक पेन्शनधारकांना वाढीव महागाई सवलतीचा (डीआर) लाभ मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी यावेळी सर्व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले आणि या आर्थिक मदतीच्या बदल्यात कर्मचारी राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी आणखी चांगले कार्य करतील, अशी आशा व्यक्त केली.
सरकारवर किती आर्थिक बोजा पडणार आहे?
या 2% वाढीमुळे अरुणाचल प्रदेशच्या सरकारी तिजोरीवर सुमारे 100.54 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वार्षिक बोजा पडेल. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे जानेवारी ते एप्रिल 2026 पर्यंतची थकबाकी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना रोखीने दिली जाईल. थकबाकी भरण्यासाठी सरकारला सुमारे 33.51 कोटी रुपये स्वतंत्रपणे खर्च करावे लागतील. मे 2026 पासून, वाढीव रक्कम थेट दरमहा वेतन आणि निवृत्तीवेतनातून येईल.
DA म्हणजे काय?
महागाई भत्ता (DA) ही महागाईचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सरकारी कर्मचार् यांना दिली जाणारी अतिरिक्त रक्कम आहे. हे कर्मचार् यांच्या मूळ वेतनाची टक्केवारी आहे. महागाई वाढली की दररोजचा खर्चही वाढतो. अशा परिस्थितीत सरकार डीए वाढवून कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती संतुलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
डीए वर्षातून दोनदा सुधारित केला जातो. अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक म्हणजेच एआयसीपीआयच्या आधारे याची गणना केली जाते.
7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्त्यात वाढ सुरूच
7 व्या वेतन आयोगाच्या नियमांनुसार, वर्षातून दोनदा (जानेवारी आणि जुलै) त्यात सुधारणा केली जाते. 2021 पासून, त्यात 10 पट वाढ झाली आहे. अहवालानुसार, जुलै 2021 मध्ये सर्वात मोठी वाढ 11 टक्क्यांनी दिसून आली.
अगदी अलीकडच्या काळात, जानेवारी 2025 आणि जुलै 2025 मध्ये अनुक्रमे 2 टक्के आणि 3 टक्के वाढ झाली आहे. आता 2026 मध्ये, 2 टक्क्यांची नवीन वाढ पुन्हा लागू करण्यात आली आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांसाठीही एक अपडेट देण्यात आले होते. अलीकडेच, इंडियन बँक्स असोसिएशनने (IBA) देखील बँक कर्मचार् यांसाठी मे, जून आणि जुलै 2026 साठी DA वाढीची घोषणा केली. या वाढीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनानुसार 435 रुपयांवरून 1,050 रुपयांपर्यंत फायदा झाल्याचे सांगण्यात आले.
डीए वाढीमुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा मिळाला आहे, तर दुसरीकडे आर्थिक संतुलन राखणे हे सरकारसाठी आव्हान बनू शकते. मात्र सध्या या निर्णयाचा थेट लाभ राज्यातील हजारो कुटुंबांना होणार आहे.
