महिला सक्षमीकरणासाठी केरळ सरकारने पाऊल उचलत ‘प्रियदर्शिनी’ मोफत बस योजना आणली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो महिलांना केएसआरटीसीच्या लोकल बसमधून मोफत प्रवास करता येणार आहे. शासकीय तिजोरीवर 800 कोटींचा भार टाकणाऱ्या या लोककल्याणकारी निर्णयाला केरळ मंत्रिमंडळाने अधिकृत मंजुरी दिली असून, यामुळे महिलांचा प्रवास अधिक सुकर होईल.
केरळ सरकारने महिलांसाठी मोठी सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 15 जूनपासून राज्यातील सरकारी बसमध्ये महिलांना मोफत प्रवास मिळणार आहे. ‘प्रियदर्शिनी’ योजनेअंतर्गत ही सुविधा सुरू करण्यात येत आहे. बुधवारी झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री व्ही.डी.सतीशन यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.
सर्व महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी वय किंवा उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा नाही. म्हणजेच प्रत्येक वर्गातील महिला या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील. सुरुवातीला, ही मोफत प्रवासाची सुविधा केवळ केरळ राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (केएसआरटीसी) सामान्य बस सेवांमध्येच उपलब्ध असेल. या बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या महिलांना भाडे भरावे लागणार नाही.
सरकारवर इतका बोजा असेल
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केएसआरटीसीला दरमहा 60 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येऊ शकतो. संपूर्ण वर्षात हा खर्च सुमारे 800 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या ही सुविधा केवळ सामान्य बसेसपुरती मर्यादित असेल. भविष्यात केएसआरटीसीची आर्थिक स्थिती सुधारली आणि तिचे उत्पन्न वाढले तर ही योजना इतर प्रकारच्या बस सेवांसाठीही लागू केली जाऊ शकते.
महिलांना फायदा होणार
सरकारचा असा विश्वास आहे की या योजनेमुळे महिलांचा प्रवासाचा खर्च कमी होईल आणि त्यांना शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय आणि इतर आवश्यक कामांसाठी प्रवास करण्यास दिलासा मिळेल. विशेषत: ग्रामीण आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना याचा सर्वाधिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. ही योजना राज्य सरकारच्या ‘इंदिरा गॅरंटी’ कल्याणकारी योजनांचा एक भाग आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करणे आणि त्यांना सार्वजनिक वाहतुकीत सहज प्रवेश सुनिश्चित करणे हे सरकारचे उद्दीष्ट आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि व्याप्ती
- योजनेचे नाव: या योजनेला ‘प्रियदर्शिनी’ योजना (इंदिरा गांधी हमी अंतर्गत) असे नाव देण्यात आले आहे.
- कधीपासून सुरू होणार?: ही योजना 15 जून 2026 पासून संपूर्ण केरळ राज्यात लागू होईल.
- कोणत्या बस मोफत?: पहिल्या टप्प्यात ही सवलत फक्त केएसआरटीसी (KSRTC) च्या ऑर्डिनरी (साधारण/लोकल) बस पुरतीच मर्यादित असेल.
- पुढील विस्तार: पहिल्या 100 दिवसांच्या ट्रायल कालावधीनंतर, प्रतिसाद पाहून ही सेवा फास्ट आणि सुपरफास्ट बससाठी देखील सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
