राज्यातील मुद्रांक शुल्क निश्चिती प्रकरणांमध्ये मोठा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता असून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा केली आहे. 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीतील सर्व प्रकरणांची AG मार्फत विशेष चौकशी केली जाणार आहे. नवी मुंबईतील अनधिकृत इमारतींच्या दस्त नोंदणीप्रकरणी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, एका वरिष्ठ लिपिकाने अवघ्या 10 दिवसांत 800 हून अधिक दस्तांची बेकायदा नोंदणी केली. यामुळे शासनाचा तब्बल 13 कोटी 99 लाख रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.
या प्रकरणी तुर्भे पोलीस ठाण्यात FIR दाखल करण्यात आला असून संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. शासन आता त्याला कायमचे बडतर्फ करण्याच्या तयारीत आहे. तसेच, नियमाबाहेर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे.
