गुजरातमध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीमध्ये तब्बल 55 टक्क्यांची प्रचंड वाढ नोंदवली गेली आहे. पर्यावरणपूरक प्रवासाला चालना देण्यासाठी सरकारने घेतलेले निर्णय आणि ग्राहकांना मिळणारा थेट आर्थिक फायदा यामुळे गुजरातमध्ये ई-वाहनांची मोठी धूम पाहायला मिळत आहे.
हरित भविष्य आणि शाश्वत ऊर्जेसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाचा परिणाम भारतीय बाजारपेठेत स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पर्यावरण संरक्षणाबाबत वाढती जागरूकता आणि सरकारकडून दिली जात असलेली सबसिडी आणि कर सवलतींमुळे, मे 2026 मध्ये देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत वाढ झाली आहे.
पंतप्रधान मोदींचे गृह राज्य गुजरातमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीने धुमाकूळ घातला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतीपासून दिलासा मिळवण्यासाठी आणि शून्य उत्सर्जनात योगदान देण्यासाठी लोक आता इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि कारला प्राधान्य देत आहेत. या बदलामुळे केवळ मोठ्या ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली नाही, तर भारताचे ग्रीन मोबिलिटीचे स्वप्नही वेगाने सत्यात उतरत आहे.
आर्थिक लाभ आणि अनुदानाची वेड
गुजरात सरकारच्या योजनांमुळे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांना वाहनांच्या विविध विभागानुसार 30,000 ते 1 लाख रुपयांपर्यंत बचत होत आहे. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA) च्या प्रमुखांच्या मते, सामान्य कारचे आरटीओ नोंदणी शुल्क 60,000 रुपयांपर्यंत असू शकते, तर इलेक्ट्रिक कारसाठी ते केवळ 10,000 रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. तसेच, अनेक नगरपालिका भागात रस्ता कर पूर्णपणे माफ केला जात आहे आणि केवळ 25 रुपये टोकन शुल्क आकारले जात आहे.
बाजारातील पर्यायही वाढले
काही वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये मर्यादित इलेक्ट्रिक मॉडेल्स उपलब्ध होती, परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. आज, जवळजवळ सर्व मोठ्या ऑटोमोबाईल कंपन्या त्यांचे इलेक्ट्रिक मॉडेल्स ऑफर करत आहेत, ग्राहकांना चांगल्या फीचर्सनुसार, श्रेणी आणि बजेटनुसार बरेच पर्याय देत आहेत. ही स्पर्धा ग्राहकांसाठी अधिक फायदेशीर ठरत आहे.
वाढती जागरूकता लोकांची मानसिकता बदलत
इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती तर कमी होतातच, शिवाय पर्यावरण रक्षणाच्या बाबतीतही मोठी भूमिका बजावतात, असा विश्वास ग्राहकांचा आहे. सौर पॅनेलद्वारे चार्जिंग सुविधेमुळे ते आणखी स्वस्त झाले आहे. पंतप्रधानांचे आवाहन आणि सरकारच्या धोरणांनंतर इलेक्ट्रिक वाहनांशी संबंधित चौकशीमध्ये 200 ते 300 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यावरून जनतेचा बदललेला दृष्टिकोन स्पष्ट होतो.
हरित उपक्रमांचा प्रभाव, विक्रमी नोंदणीचा प्रभाव
गुजरातचे अलीकडील ईव्ही विक्री अहवाल राज्यातील ईव्ही क्रांतीकडे लक्ष वेधतात. गेल्या वर्षी संपूर्ण वर्षात सुमारे 5,545 इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली होती, तर यावर्षी केवळ पहिल्या तिमाहीत 8,577 इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली हरित उपक्रमांना दिलेल्या प्राधान्याचा हा परिणाम आहे की गुजरात आता स्वच्छ ऊर्जेकडे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.
