चंद्रशेखर बावनकुळे, पीककर्ज, शेतकरीImage Credit source: एजन्सी
Chandrashekhar Bawankule on Crop Loan Farmer : राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यांचे बँक खाते नील, निरंक होईल. पण नवीन पीक कर्ज घेताना बँका शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देतात हा दरवर्षीचा रतीब आहे. बँक अधिकारी मुद्दामहून शेतकऱ्यांची अडवणूक करतात. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी कडक इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्या बँकांना सरकार धडा शिकवणार आहे.
पीक कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांना दणका
शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी कडक इशारा दिला आहे. अन्यथा मोठी शासकीय खाती कार्यक्षम बँकांकडे वळविणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. पुढील तीन वर्ष शेती, शेतकरी आणि जलसंधारणाच्या कामांना जिल्हा वार्षिक योजनेत प्राधान्य देण्यात येणार आहे. काल नागपूर जिल्ह्यातील बैठकीत बावनकुळे यांनी बँकांना हा इशारा दिला.
बँकांच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी
शेतकर्यांच्या हितासाठी बँका पुढे येत नसतील आणि पीक कर्ज वाटपात टाळाटाळ करत असतील तर शासन व्यवहाराशी संबंधित मोठी खाती अशा बँकांकडून काढून कार्यक्षम बँकांकडे वर्ग करण्यात येतील, असा स्पष्ट इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला. जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित पीक कर्ज वाटपाच्या आढावा बैठकीत त्यांनी कर्ज वितरणात उदासीनता दाखविणाऱ्या बँकांच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शेतकर्यांना वेळेत आणि पुरेसे पीक कर्ज उपलब्ध करून देणे ही बँकांची जबाबदारी असून, त्यात कोणतीही हयगय सहन केली जाणार नाही असा सज्जड दम बावनकुळे यांनी दिला.
खरिपासाठी १ हजार ५०० कोटी रुपये पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट
खरीप हंगामासाठी २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी १ हजार ५०० कोटी रुपये पीक कर्ज वाटप उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून जून अखेर ५३१ कोटी ४८ लाख एवढे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. यात सुमारे ३० हजार ८६४ शेतकरी यांना लाभ झाला आहे. आता पीक कर्ज नाकारून तर पाहा असा खणखणीत इशारा सरकारकडून बँकांना देण्यात आला आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बँकांची नसच पकडली आहे. लवकरच राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार आहे. अटी आणि शर्ती बदलासाठी, सुधारणेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिगट ही स्थापन करण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची व्याप्ती वाढू शकते.
