मुंबई महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. या कामगारांना पालिकेच्या सेवेत कायम करण्याचा आदेश औद्योगिक न्यायालयाने दिले आहेत. कामावर लागल्यापासून २४० दिवस काम केल्यानंतर ते पालिकेचे कामगार ठरतात. त्यांना पालिकेने कायम कामगार म्हणून मान्यता देऊन सर्व अधिकार व पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने थकबाकी द्यावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
मुंबई महापालिकेत सन १९९६पासून कंत्राटादारांमार्फत सफाई कामगारांची नियुक्ती केली जाते आहे. त्यावेळी ३६५ दिवस दररोज दहा तास काम, कोणतीही सुविधा व साप्ताहिक सुट्टी नाही. पालिकेच्या नियमाप्रमाणे १२७ रुपये रोज होता, कंत्राटदार प्रत्यक्षात ५५ ते ६० रुपये रोखीने हातावर टेकवत असत. या अन्याविरूद्ध तसेच या कामगारांना कायम सेवेत घेण्यासाठी वाहतूक श्रमिक संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने पालिकेला सुविधा पुरवण्याचे आदेश देत २००४मध्ये कायद्यात झालेल्या बदलांमुळे हा खटला औद्योगिक न्यायालयात चालवण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे पालिकेविरूद्ध हा खटला दाखल करण्यात आला होता.
या खटल्यात पालिकेने हे कामगार नसून ‘स्वयंसेवक’ असल्याचा दावा करत कायम सेवेत घेण्याची कामगार संघटनेची मागणी फेटाळून लावली होती. त्यावर संघटनेचे कॉ. दीपक भालेराव यांनी कंत्राटी पद्धत ही गरीब असंघटित कामगारांचे शोषण करणारी आहे. ती बेकायदा आहे, असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. न्या. एस. व्ही सूर्यवंशी यांनी हे कामगार स्वयंसेवक नसून महापालिकेचे कामगार आहेत. प्रत्येकाने कामावर लागल्यापासून २४० दिवस काम केल्यानंतर ते पालिकेचे कामगार ठरत असल्याचे निकालात स्पष्ट केले आहे.
