School Uniform: ‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजना वादात सापडल्यानंतर आता सरकारनं या योजनेत बदल केलाय. आता विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्याची जबाबदारी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात आलीय. माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची ही महत्वाकांक्षी योजना फसल्यानं आता यात बदल करण्यात आला आहे. आधी शासन महिला बचत गटाकडून कपडे शिवून घेऊन विद्यार्थ्यांना पुरवायची. मात्र शाळा सुरु होऊन सहा सहा महिने विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळायचा नाही. मात्र आता शासनाकडून शाळा व्यवस्थापन समितीला पैसे दिले जातील आणि स्थानिक पातळीवर गणवेश घेतले जातील.
या निर्णयामुळे राज्यातील पहिली ते आठवीच्या 45 लाख विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच त्यांना वेळेत युनिफॉर्म मिळणार आहे. मात्र यावरून शिवसेना ठाकरे पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सरकारवर गणवेश घोटाळ्याचा आरोप केला आहे. दीपक केसरकर यांनी लहान मुलांच्या कपड्यातही घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केलाय.
आदित्य ठाकरेंचा नेमका आरोप काय?
महायुती सरकारने गणवेश वाटपासंदर्भातील जुना निर्णय रद्द केला आहे. त्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. पण यात तत्कालीन शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी गैरव्यवहार केला. या प्रकरणाची चौकशी करायला हवी. ही अनियमितता प्रशासकीय आहे की आर्थिक स्वरूपाची हे देखील तपासायला हवे. दीपक केसरकर यांनी शालेय गणवेश देखील सोडला नाही असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे.
तर माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी आदित्य ठाकरे यांच्या आरोपांचं खंडन केलंय. आदित्य ठाकरे यांचे आरोप पोरकटपणाचे असल्याचं प्रत्युत्तर दीपक केसरकर यांनी दिलंय.
शिक्षण क्षेत्रात मोठी गडबड
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनीही शालेय गणवेशावरून शंका उपस्थित केली आहे. शिक्षण क्षेत्रात मोठी गडबड असल्याचा संशय जयंत पाटील यांनी व्यक्त केलाय.
दीपक केसरकर यांनी आणलेली ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजना फसली या योजनेची सरकारनं पुनर्रचना केलीय. फसलेल्या गणवेश योजनेमुळं दीपक केसरकर यांना मंत्रिपद गमवावं लागलं नाही ना अशी चर्चा आता सुरु झालीय.
