मोठी बातमी! मुंबई उच्च न्यायालयाचा महावितरणला झटका, राज्यातील वीज दरवाढ रद्द

Bombay High Court on Electricity Hike : मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) राज्यातील वीज दराबाबत महत्वाचा निर्णय दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील वीज दरवाढ रद्द केली आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (MERC) दिलेला 25 जून 2025 चा महत्त्वाचा पुनर्विचार आदेश न्यायालयाने रद्द केला आहे. महावितरणला या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी 4 आठवड्यांची मुदत मिळाली आहे. वीज दरांमध्ये कोणताही बदल करायचा असेल तर ग्राहकांना आणि इतरांना बोलण्याची संधी देणे बंधनकारक आहे.

ग्राहकांना ऐकून न घेताच हा आदेश दिला गेला

दरम्यान, न्यायालयात सादर झालेल्या माहितीनुसार, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे (Natural Justice) उल्लंघन करून, म्हणजे संबंधित पक्षांना आणि ग्राहकांना ऐकून न घेताच हा आदेश दिला गेला होता, म्हणूनच खंडपीठाने तो बेकायदा ठरवला आहे. न्यायमूर्ती बी. पी. कोळबावाला आणि फिरदौस पूनिवाला यांच्या खंडपीठाने MERC चा 25 जून 2025 चा पुनर्विचार आदेश रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे, नवा आदेश येईपर्यंत 28 मार्च 2025 चा मूळ ‘मल्टी इयर टॅरिफ’ (MYT) आदेशच लागू राहील. हे प्रकरण पुन्हा MERC कडे पाठवण्यात आले आहे. आता आयोग सर्व ग्राहक आणि भागधारकांना ऐकून घेऊन नव्याने निर्णय देईल

आदेशाच्या अंमलबजावणीवर 4 आठवड्यांची स्थगिती

वीज वितरण कंपनी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) आणि MERC यांनी या निकालाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) अपील करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यासाठी, उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर 4 आठवड्यांची (4 Weeks) स्थगिती (Stay) दिली आहे. त्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जाण्यासाठी महावितरणला 4 आठवड्यांची मुदत मिळाली आहे.

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर महावितरणने वीज दरवाढ (Electricity Price Hike) करत ग्राहकांना ‘शाॅक’ दिला होता. इंधन समायोजन शुल्क लादल्याने ग्राहकांना दरवाढीचा (Price Hike) फटका बसला आहे. परिणामी, ऑक्टोबरच्या बिलात प्रति युनिट 35 ते 95 पैशांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. वीजदरवाढीमुळं घरगुती, व्यावसायिक आणि उद्योग या क्षेत्रांवर परिणाम होणार आहे. तर घरगुती, व्यावसायिक आणि उद्योग ग्राहकांना वीज बिलाचा अतिरिक्त भार येणार आहे. महावितरणने दिलेल्या माहितीनुसार, 1 ते 100 युनिट वापरावर प्रति युनिट 35 पैसे आणि 500 युनिटपेक्षा अधिक वापरावर 95 पैसे प्रति युनिट जास्त द्यावे लागणार होते. वीज मागणी वाढल्यामुळे ओपन मार्केटमधून महाग दराने वीज खरेदी करावी लागली. तसेच, अधिक उत्पादन खर्च असलेल्या युनिट्सचा वापर करावा लागला, अशी माहिती महावितरणने दिलीहोती. मात्र, अशातच आता उच्च न्यायालयाने वीज दर वाढीसंदर्भात महत्वपूर्ण माहिती दिली आहे.