नवी मुंबई | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (SP) महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मा. मंत्री आमदार शशिकांत शिंदे साहेबांनी दाखवलेल्या विश्वासाच्या आधारावर राष्ट्रवादी महाराष्ट्र जनरल कामगार संघटनेच्या नवी मुंबई अध्यक्ष पदाची जबाबदारी पुन्हा एकदा संजय सुतार यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. संघटन बळकटीसाठी खालील नियुक्त्या जाहीर— संदीप आनंदराव मोहिते – उपाध्यक्ष अजय बाळासाहेब सुपेकर – उपाध्यक्ष गंगाराम सुरेश पुजारे…
केंद्र सरकारने देशातील कामगार क्षेत्रात मोठा आणि ऐतिहासिक बदल करत 29 जुने कामगार कायदे रद्द करून नव्याने तयार केलेले चार कामगार संहिता (Labour Codes) तात्काळ प्रभावाने लागू केले आहेत. या निर्णयामुळे देशातील सर्व कामगार, उद्योग, आस्थापना आणि नियोक्त्यांसाठी नियम आता एकसमान, स्पष्ट आणि आधुनिक पद्धतीने लागू होणार आहेत. सरकारने याला “कामगार कल्याण आणि आर्थिक विकासासाठी…
मुंबई, दि. ७ नोव्हेंबर २०२५ : राज्यातील १० वर्षे व त्यापेक्षा जास्त सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचा-यांच्या नियमित समायोजनाबाबत शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मंत्रीमंडळाच्या दि. ०४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत या संदर्भात मंजुरी देण्यात आली असून, त्यानुसार खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे : 1️⃣ सेवा समायोजन: दिनांक १४ मार्च २०२४ रोजी…
मालेगाव महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की — आर्थिक अडचणींचे कारण देत कामगारांना वर्षानुवर्षे कंत्राटावर ठेवणे अन्यायकारक आणि असंवैधानिक आहे. न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत 👉 संबंधित कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी नेमणूक (Permanent Appointment) द्यावी आणि 👉 त्यांना पूर्ण वेतनासह (Full…
नवी मुंबई : कोपरखैरणे तीन टाकी येथे शुक्रवारी कामगार नेते रविंद्र सावंत यांच्या हस्ते महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनच्या नामफलकाचे उद्घाटन उत्साहात पार पाडले. महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनने नवी मुंबई महापालिकेत अधिकारी व सर्व कामगार यांना एकत्रित करून गेली नऊ वर्ष सातत्याने ठोक मानधन व कंत्राटी कामगारांच्या हितासंदर्भात महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत कामगारांचे प्रश्न सातत्याने प्रशासनापुढे व अधिकाऱ्यांसमवेत…
विषय खालीलप्रमाणे… विषय क्रमांक १) महाराष्ट्र सरकारने किमान वेतन अधिनियम १९४८ नुसार शासन क्रमांक कि.वे.ज २०१४/५१०/प्र.क्र.१५०/कामगार-७, दिनांक 24 फेब्रुवारी 2015 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्था” (ग्रामपंचायत वगळून) या रोजगारांतर्गत कामगारांना किमान वेतन दर अधिसूचनेअन्यये पुनःनिर्धारित केले होते.हे दर 5 वर्षांनी निश्चित केले जातात. परंतु सदर वेतन वाढीला 9 वर्ष झाले तरी नवीन वाढीव आधीसूचना काढण्यात आली नाही. विषय क्रमांक २) नवी मुंबई महापालिकेच्या ८ हजार कंत्राटी कामगारांना समान काम…