केंद्र सरकारने देशातील कामगार क्षेत्रात मोठा आणि ऐतिहासिक बदल करत 29 जुने कामगार कायदे रद्द करून नव्याने तयार केलेले चार कामगार संहिता (Labour Codes) तात्काळ प्रभावाने लागू केले आहेत. या निर्णयामुळे देशातील सर्व कामगार, उद्योग, आस्थापना आणि नियोक्त्यांसाठी नियम आता एकसमान, स्पष्ट आणि आधुनिक पद्धतीने लागू होणार आहेत. सरकारने याला “कामगार कल्याण आणि आर्थिक विकासासाठी सर्वात मोठे सुधारक पाऊल” असे संबोधले आहे.
—
✅ कोणते चार नवे कायदे लागू?
1. वेतन संहिता (Code on Wages 2019)
2. सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code 2020)
3. औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code 2020)
4. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा व कार्यस्थिती संहिता (OSH & Working Conditions Code 2020)
—
✅ मुख्य बदल आणि कामगारांसाठी काय अर्थ?
🔹 देशभर किमान वेतन एकसमान सर्व कामगारांना किमान वेतनाची हमी देण्यात आली असून पगार वेळेवर देणे बंधनकारक केले आहे.
🔹 बेसिक वेतन किमान 50% यामुळे PF, ग्रॅच्युइटी आणि निवृत्तीनंतरचे फायदे वाढणार आहेत.
🔹 कामाचे तास आणि शिफ्टमध्ये सुधारणा 48 तासांचा आठवडा कायम ठेवत 4 दिवस काम + 3 दिवस सुट्टीचा पर्याय उपलब्ध; मात्र एका दिवसाची शिफ्ट 12 तासांपर्यंत मर्यादित.
🔹 गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना संरक्षण पहिल्यांदाच ओला, उबर, स्विगी, झोमॅटो आदींसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेची तरतूद.
🔹 महिला कामगारांसाठी मोठा बदल रात्रीच्या पाळीत कामाची परवानगी, पण नियोक्त्यांकडून सुरक्षा आणि वाहतूक सवलती अनिवार्य.
🔹 कामगारांच्या सुरक्षिततेवर भर आरोग्य, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, फर्स्ट-एड, कॅन्टीन, टॉयलेट यांचे नियम कडक करण्यात आले.
—
✅ कंपन्या आणि उद्योगांवर परिणाम
300 कामगारांपर्यंतच्या उद्योगांना बंदोबा/लाय-ऑफसाठी सरकारी परवानगी आवश्यक नसणार
फिक्स्ड-टर्म रोजगार कायदेशीर आणि नियमित कामगारांच्या समान लाभांसह
अनुपालन प्रक्रिया डिजिटल आणि सुलभ
सरकारच्या मते, या नियमांमुळे गुंतवणूक वाढ, उत्पादनक्षमतेत सुधारणा आणि रोजगार निर्मितीस चालना मिळणार आहे.
—
✅ कामगार संघटनांची प्रतिक्रिया
कामगार संघटनांनी काही तरतुदींवर आक्षेप नोंदवला आहे. विशेषतः—
नोकरी सुरक्षिततेत घट होण्याची शक्यता
संपासाठी 14 दिवसांची अनिवार्य नोटीस
कॉन्ट्रॅक्ट व फिक्स्ड-टर्म रोजगार वाढण्याची भीती
त्यांनी सरकारकडे पुनर्विचार, चर्चा आणि काही कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
—
✅ सरकारचे विधान
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की नवे कायदे हे
कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण,
सामाजिक सुरक्षिततेचा विस्तार,
उद्योग सुलभीकरण, यासाठी अत्यावश्यक असून “नव्या भारताच्या औद्योगिक संरचनेचा पाया” ठरणार आहेत.
—
✅ याचा थेट फायदा कोणाला?
खाजगी, सरकारी, कंत्राटी आणि फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी
गिग/प्लॅटफॉर्म कामगार
लहान–मध्यम उद्योग
महिला आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार
—
✅ पुढची पावले
नव्या नियमांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने होत असून राज्य सरकारांना मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. उद्योगांनी नवीन वेतन संरचना, सुरक्षा सुविधा आणि नोंदणी प्रक्रिया त्वरित अद्ययावत करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
